५७ कोटींच्या नळपाणी योजनेच्या कामावरून सावंतवाडीत सत्ताधारी उपनगराध्यक्ष आक्रमक

2026-07-14 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

सावंतवाडी, (प्रतिनिधी): सावंतवाडी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ५७ कोटी रुपयांच्या नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामाबाबत सत्ताधारी पक्षाचे उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल निरवडेकर आणि स्वीकृत नगरसेवक अ‍ॅड. सिद्धार्थ भांबुरे यांनी तीव्र शंका व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून (थर्ड पार्टी) ऑडिट केल्याशिवाय आणि खराब झालेल्या रस्त्यांची योग्य दुरुस्ती झाल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदाराला कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देऊ नये, अशी ठाम मागणी अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी केली आहे. चौकशीसाठी आलेल्या जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्यासमोर त्यांनी ही कैफियत मांडली.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सावंतवाडी शहरात हे काम सुरू आहे. सावंतवाडीकरांना २४ तास शुद्ध पाणी मिळावे या हेतूने करारनाम्यानुसार हे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ठेकेदाराकडून दर्जेदार काम होत नसल्याने योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला असून जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आम्ही स्वतः सत्तेत असल्याने हे आरोप राजकीयदृष्ट्या बदनामी करणारे आहेत, अशी प्रांजळ कबुलीही अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी दिली. यापूर्वी आपल्याकडे नगराध्यक्षपदाचा पदभार असताना स्वीकृत नगरसेवक अ‍ॅड. भांबुरे यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सर्व नगरसेवकांची बैठक घेऊन हे काम तात्पुरते बंद केले होते, अशी आठवण निरवडेकर यांनी करून दिली. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम दक्षता गुण नियंत्रण विभागाकडे चौकशीसाठीचा प्रस्ताव पुढे गेला नाही, तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या 'कारणे दाखवा' नोटीसवर पुढे काय पाठपुरावा झाला, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता दिलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

टाईम्स स्पेशल

प्रभारी नगराध्यक्ष असताना कामाला स्थगिती दिली असतानाही आतापर्यंत २८ कोटी रुपयांचे बिल कसे अदा केले गेले, याबाबतही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. अ‍ॅड. निरवडेकर यांनी प्रशासनाला थेट पत्र लिहून काही गंभीर सवाल उपस्थित केले होते, असे स्पष्टीकरण दिले. यामध्ये करारनाम्याप्रमाणे प्रत्यक्षात किती टक्के काम पूर्ण झाले, पाईपलाईन टाकल्यानंतर रस्त्यांचे 'रेस्टोरेशन' अटींनुसार योग्य दर्जाचे झाले आहे का, आणि कराराचा भंग झालेला असताना प्रशासनाने ठेकेदारावर काय कारवाई केली, या प्रश्नांचा समावेश आहे. नळपाणी योजनेचे खोदकाम केल्यानंतर चार लेअरचे काम करणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत, असे ते म्हणाले.