1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
2.jpg)
.jpg)
मालवण (प्रतिनिधी)- केंद्र शासनाने जुने २९ कामगार कायदे निरसित करून संपूर्ण देशात २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू केलेल्या ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने कामगार वर्गासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’च्या अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या लाखो कामगारांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या जुन्या योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल करून, अत्यंत व्यापक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम अशा चार नवीन सुधारित योजनांना मंजुरी दिली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने आज या संदर्भातील चार स्वतंत्र ऐतिहासिक शासन निर्णय जारी केले आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या आर्थीक लाभाच्या रुपाने सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे अशी माहीती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीहरी चव्हाण यांनी दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महासंघ बांधकाम कामगारांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या हिताच्या योजना अधिक सुटसुटीत व थेट लाभाच्या व्हाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होता. नव्या लेबर कोडमधील (सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०) कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने कामगारांच्या शिक्षण, प्रसुती, मृत्यू व दिव्यांगत्व आणि वृद्धत्वातील निवृत्तीवेतन अशा चारही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजना पूर्णपणे बदलून अधिक फायदेशीर केल्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून, थेट बँक खात्यात मोठ्या रक्कमेचा लाभ मिळणार आहे. नवीन सुधारित शैक्षणिक योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत सक्रिय बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांसाठी थेट डीबीटीद्वारे आणि वस्तू रूपात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ७ शैक्षणिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. इयत्ता ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण असले तरी पुढील शिक्षणाचा आर्थिक भार लक्षात घेऊन यात मोठे बदल केले आहेत.
इयत्ता ९ वी उत्तीर्ण पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी प्रति पाल्य रु. २०,०००/- थेट बँक खात्यात दिले जातील, इयत्ता ११ वी उत्तीर्ण पाल्यास पुढील शिक्षणासाठी प्रति पाल्य रु. २५,०००/- चा लाभ दिला जाईल, वैद्यकीय पदवी सहाय्य कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेणार्या पाल्यास प्रति वर्ष रु. १,००,०००/- शैक्षणिक सहाय्य मिळेल, अभियांत्रिकी पदवी सहाय्य पाल्यास प्रति वर्ष रु. ६०,०००/- चा लाभ दिला जाईल, निवासी सैनिक शाळेत शिकणार्या पाल्याच्या दरवर्षीच्या अभ्यासक्रम शुल्काची पूर्ण प्रतिपूर्ती केली जाईल, अनुदानित विना-अनुदानित सैनिक निवासी शाळांमधील शिक्षणासाठी एकवेळचा लाभ म्हणून रु. १०,०००/- दिले जातील, परदेशात पदव्युत्तर व पी.एच.डी. शिक्षण घेणार्या राज्यातील दरवर्षी अशा २५ गुणवंत पाल्यांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क थेट परदेशी विद्यापीठास वर्ग केले जाईल व विद्यार्थ्यांना भत्ते, प्रवास खर्च व विमान भत्ता दिला जाईल, इयत्ता १ ली ते ८ वी मधील पहिल्या दोन पाल्यांना शालेय व मूलभूत वस्तूंचा संच थेट वस्तू स्वरूपात दिला जाईल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.