1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
2.jpg)
.jpg)
मालवण (प्रतिनिधी) - भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या 'बांधकाम कामगार महासंघ, महाराष्ट्र प्रदेश'च्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित आणि ज्वलंत मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्यासोबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत महासंघाने मांडलेल्या विविध ११ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, शासन आणि मंडळ यांच्या वतीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहीती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष हरी चव्हाण आणि सरचिटणीस रविंद्र माने यांनी दिली. महाराष्ट्रातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत तसेच सामाजिक सुरक्ष संहिता २०२० च्या अंतर्गत नवीन बदल व बोगस भ्रष्ट्राचारी योजनांमधून होणारी मंडळाच्या निधीची लूट तत्काल थांबविण्यात यावी या मागण्यांसाठी मंडळ सचिव यांच्या जवळ भारतीय मजदूर संघाने बैठकीची मागणी केल्याच्या अनुषंगाने दिनांक १५ जुलै २०२६ रोजी बांधकाम मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात बांद्रा मुंबई येथे महासंघाच्या पदाढीकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या सचिव स्तरावरील बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रानडे, महासंघाचे अध्यक्ष हरी चव्हाण, सरचिटणीस रविंद्र माने, असंघटित क्षेत्र प्रभारी श्रीपाद कुटासकर, महासंघ उपाध्यक्ष विकास सुतार हे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे तातडीने पुनर्गठन करण्याच्या महासंघाच्या पहिल्या प्रमुख मागणीवर शासन पातळीवर सदर मंडळाच्या वैधानिक पुनर्गठनाची कार्यवाही वेगाने सुरू असल्याची माहिती सचिव यांनी दिली. बांधकाम कामगारांना भांडी संच, सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संच हे वस्तू रूप लाभ बंद करण्यात आले असून, या पूर्वी या वस्तुरूपी लाभासाठी ऑनलाइन मागणी अर्ज सादर केलेले आहेत त्यांना सदर लाभ देण्याच्या महासंघाच्या मागणीस सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. यापुढे कामगारांच्या हक्काचे लाभ रोख रक्कमेच्या स्वरूपात थेट 'डीबीटी' द्वारे बँक खात्यात जमा होणार आहेत. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या सनियंत्रण समितीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्याने, न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले.
कंत्राटदार कंपन्यांमार्फत राबवली जाणारी कथित बोगस आरोग्य तपासणी योजना आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या संदर्भात आलेल्या सर्व तक्रारींची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल व कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित बोगस प्रशिक्षणाची तक्रारींनुसार सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी कंत्राटदारांची देयके (बिल) रोखली जातील असे सचिवांनी स्पष्ट केले. नवीन नोंदणी व नूतनीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राबाबत कामगारांना दिलासा देणारा निर्णय शासन स्तरावर लवकरच घेण्यात येईल. जिल्हा सुविधा केंद्रात चालणारी बेकायदेशीर एजंटगिरी आणि काही अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट युती यावर प्रश्न उपस्थित केला असता, संबंधित एजंट व दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये बांधकाम मंडळाशी संबंधित नोंदणी व नूतनीकरणाची कामे विहित कालमर्यादेत व्हावीत यासाठी तातडीने कडक कार्यवाही केली जाणार आहे. नवीन कामगार संहितेच्या अनुषंगाने मंडळाने जारी केलेल्या सुधारित योजनांबाबत (शैक्षणिक सहाय्य, वैद्यकीय मदत इ.) महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.