रत्नागिरीतील २ महिला उपजिल्हाधिकार्‍यांवर शासनाची तातडीने निलंबनाची कारवाई

2026-07-11 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी (वार्ताहर) : प्रशासकीय कामात निष्काळजीपणा, वरिष्ठांच्या आदेशांची अवहेलना आणि अनधिकृत गैरहजेरी रत्नागिरीतील दोन वरिष्ठ महिला अधिकार्‍यांना चांगलीच महागात पडली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एकाच वेळी दोन स्वतंत्र आदेश काढून रत्नागिरीतील उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) निशाताई कांबळे आणि उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हर्षलता गेडाम यांना तातडीने शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे. या धडक कारवाईमुळे महसूल वर्तुळात तसेच संपूर्ण जिल्हा प्रशासनात प्रचंड खळबळ माजली आहे. शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, दोन्ही अधिकार्‍यांवर गंभीर स्वरूपाचे प्रशासकीय ठपके ठेवण्यात आले आहेत. उपजिल्हाधिकारी निशाताई कांबळे यांच्याबाबत सांगायचे तर, त्यांनी दैनंदिन टपालावर स्वाक्षरी न करणे, कार्यालयात वारंवार अनुपस्थित राहणे, न्यायालयीन कामकाजाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे आणि शासनाकडील विविध ज्ञापने किंवा आदेशांना केराची टोपली दाखवणे अशा अनेक गंभीर चुका केल्याचे समोर आले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

एवढेच नव्हे तर कर्मचार्‍यांच्या सेवाविषयक बाबींमध्ये वेतन देयकांवर स्वाक्षरी न करून त्यांनी शासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दुसरीकडे, उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांनीही प्रशासकीय शिस्तीचा भंग केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. विनापरवाना कार्यालयात वारंवार गैरहजर राहणे, परवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, विविध महत्त्वाच्या बैठकांना दांडी मारणे आणि रजेवर गेल्यानंतर विहित नमुन्यात अर्ज सादर न करता वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आदेशांचा अवमान करणे, असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर सिद्ध झाले, असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या दोन्ही अधिकार्‍यांचे हे वर्तन ’महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील नियम क्र. ३ चा थेट भंग करणारे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

टाइम्स स्पेशल

या गंभीर गैरवर्तणुकीची दखल घेत राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रविण पाटील यांनी ’महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ अंतर्गत दोन्ही महिला उपजिल्हाधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. निलंबनाच्या या कालावधीत दोन्ही अधिकार्‍यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी हेच ठेवण्यात आले असून, जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे शासकीय कामात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांना शासनाने एक प्रकारे कडक इशाराच दिला आहे.