loader
Breaking News
Breaking News
Foto

मासेमारी बंदी कालावधीची नुकसानभरपाई द्या; कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेचे अप्पर विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाने मागणी

अलिबाग | प्रतिनिधी( धम्मशील सावंत) - कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेच्या वतीने अप्पर कोकण विभागीय आयुक्त सौ. इंद्रा मॅडम यांची भेट घेऊन रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. विशेषतः १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

निवेदनात म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण, अलिबाग, रोहा, मुरुड, म्हसळा व श्रीवर्धन या समुद्रकिनारी आणि खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी व्यवसाय केला जातो. मात्र वाढते औद्योगिकीकरण, मुंबईलगत उभारले जाणारे विकास प्रकल्प आणि त्यातून होणारे प्रदूषण याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होत आहे. त्यामुळे समुद्रातील मासळीचे उत्पादन घटत असून पारंपरिक मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मासेमारी बंदी लागू केली आहे. या काळात हजारो मच्छीमार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा रोजगार पूर्णपणे ठप्प होतो. त्यामुळे या कालावधीतील आर्थिक फटका लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

टाइम्स स्पेशल

निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :* राज्य शासनाने १ जून २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत सर्व किनारी व खाडी भागातील पारंपरिक मच्छीमारांना नुकसानभरपाई अनुदान द्यावे.* १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट या कालावधीसाठी वाढविण्यात आलेला मासेमारी बंदीचा आदेश (हुकूम) रद्द करून मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास परवानगी द्यावी.* सर्व मच्छीमारांना बायोमेट्रिक (स्मार्ट) कार्ड मोफत देण्यात यावे. त्यासाठी ज्या-ज्या गावात मच्छीमार वास्तव्यास आहेत, त्या गावांमध्ये विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित करून कार्डांचे वितरण करावे.* समुद्र अथवा खाडी किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेले विविध विकास प्रकल्प, प्रदूषण तसेच सागरी वाहतुकीमुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारे नुकसान लक्षात घेऊन बाधित सर्व मच्छीमारांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी. * १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत सर्व पारंपरिक मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. * मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमार बोटीवरील कर्जाचे हप्ते (EMI) शासनाने भरावेत अथवा हप्ते स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा.* मच्छीमारांसाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी स्मार्ट कार्ड मोफत देण्यात यावेत तसेच ज्या गावात मच्छीमार राहतात त्या गावात विशेष शिबिरे आयोजित करून स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात यावे.* माशांचे संरक्षण, बांधकामे व सुरक्षेसाठी मच्छीमारांच्या मालकीच्या स्वतंत्र बोटींची व्यवस्था करण्यात यावी.* मच्छीमार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत वैद्यकीय सुविधा, मुलांना शैक्षणिक सुविधा तसेच घरकुल योजना लागू करण्यात यावी.* प्रत्येक मच्छीमारासाठी किमान पाच लाख रुपयांचा विमा उपलब्ध करून देण्यात यावा.* प्रत्येक तालुक्यात सर्व सुविधांनी युक्त आधुनिक मच्छीमार मार्केट उभारून महिला व पुरुष मच्छी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.* खाडी, किनारपट्टी व नदीपात्रातील सर्व प्रकारचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात.* स्थानिक लहान बंदरांचा आधुनिक पद्धतीने विकास करून करंजा, मोरा, मांडवा, रेवस आदी ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.• उरण तालुक्यातील ओएनजीसी प्रकल्पामुळे झालेल्या तेलगळतीमुळे नुकसान झालेल्या मच्छीमारांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी.* पेण तालुक्यातील जेएसडब्ल्यू प्रकल्प परिसरातील प्रदूषणामुळे खाडीतील मच्छीमारांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यात यावे.संघटनेने निवेदनाद्वारे शासनाने मच्छीमारांच्या या सर्व न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा मच्छीमारांना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे.निवेदनावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. संदीप पाटील, जनरल सेक्रेटरी कॉ. भूषण पाटील, सेक्रेटरी सुरेश कोळी (वरेडी), उपाध्यक्ष काशीनाथ पाटील (जिते), सहसेक्रेटरी गणेश गावंड (दुरशेत), सहसेक्रेटरी सुरेश गावंड (दुरशेत), खजिनदार एच. यू. म्हात्रे, उपाध्यक्ष जयवंत तांडेल, संघटक एस. बी. माळी, अनुराग ठाकूर आणि संजय डांगर उपस्थित होते.यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली. मासेमारी हा कोकणातील हजारो कुटुंबांचा प्रमुख उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg

मच्छीमारांच्या १५ प्रमुख मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्या ,अन्यथा ........

foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg