loader
Breaking News
Breaking News
Foto

पडिक जमीनी शेतकऱ्यांना परत करा : साळाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट

कोर्लई,ता.८(राजीव नेवासेकर) मुरुड तालुक्यातील साळाव येथील जे.एस.डब्लू.कंपनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांनी सिकॉम आणि वेलस्पनच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात किंवा शासनाच्या मध्यामातून येथील स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून एखादा प्रकल्प आणावा यासाठी रायगड जिल्ह्यात नुकतेच दौ-यासाठी आलेले राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना साळाव प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकताच रायगड जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौऱ्या दरम्यान जिल्हाधिकारी-रायगड याच्या समवेत महसूल,मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग,भूमी अभिलेख विभागाची आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत रायगड जिल्ह्यात विकासाच्या नावाने प्रकल्पासाठी संपादन केलेल्या १५ वर्षापासून पडीक असलेल्या प्रकल्पांच्या जमिनींचा महसूल विभाग मार्फत प्रकल्पांचा फेर आढावा घेऊन विकास न झालेल्या पडीक जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय (महसूल विभागाला) आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी कुरूळ येथे नागरिकांची निवेदने स्वीकारत असताना काही जे.एस.डब्लू साळाव प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांनी सिकॉम आणि वेलस्पन च्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात किंवा शासनाच्या मध्यामातून येथील स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा,एखादा प्रकल्प आणावा यासाठी निवेदन दिले.साळाव मध्ये सन १९८९-९० मध्ये सिकॉम च्या माध्यमातून संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी पैकी ४०% क्षेत्र जे.एस. डब्लू प्रकल्प आणि वसाहतसाठी वापरात आणि बाकी जमीन मागील ३२ वर्षापासून पडीक आहे. सन २००९-१० साली वेलस्पन मॅक्स स्टिल प्रा. ली. कंपनीच्या माध्यमातून कंपनीच्या विस्तारासाठी नव्याने ३५० एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले. ही जामीन देखील मागील १५ वर्षापासून पडीक आहे. एकीकडे कंपनीसाठी भूसंपादन होत असताना कंपनी क्षेत्रालगत कंपनी व्यवस्थापतील काही अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्याची जमीन वैयक्तीक रीत्या खरेदी केली असल्याचे बोलले जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार महासंघ महाराष्ट्र मुरुड तालुका समन्वय प्रमुख राजेंद्र सुतार यांनी माहिती अधिकार २००५ काय‌द्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या दस्ताऐवज मध्ये सन. २००९-२०१० साली भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले भूसंपादन आणि शासनाला भरलेले महसूल याची चौकशी करण्याची मागणी या निवेदना मध्ये केली आहे. तसेच १९९० साली झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे झालेले पुनर्वसन कायदेशीर करणे, सर्वे नं. २२/३ ब साळाव संदर्भात आयकर विभागामार्फत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या नोटिशीची चौकशी करणे, सन २०१४, २०९९, २०२४ आणि २०२६ मध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर कांदळवन कत्तलीची चौकशी करणे आणि कंपनीच्या परिसरातील शासकीय जमिनीचे अधिग्रहण/अतिक्रमण याची चौकशी करण्याची मागणी या निवेदना‌द्वारे केली आहे.

टाइम्स स्पेशल

यावेळी प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी राजेंद्र सुतार,जितेंद्र गायकर संतोष सुतार, दिपक रोटकर,राम सुतार,माधुरी मुंबईकर, रामचंद्र व्हयजेकर,हरिचंद्र मुंबईकर,जनार्दन रोटकर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg