1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
2.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचाली आणि दिल्लीतील जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ रत्नागिरीत संतापाची लाट पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) जिल्हा रत्नागिरीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष प्रितम ल. रूके यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. आरक्षणाशी तडजोड केली जाणार नाही आणि समाजहिताच्या विरोधात जाणारे निर्णय खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. राज्य सरकारतर्फे बदर समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा कुटील डाव रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप रिपाइंने केला आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे सामाजिक न्याय, समता आणि भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच मोठा धक्का पोहोचू शकतो, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले आरक्षण हे ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी होते, त्यामुळे यामध्ये उपवर्गीकरण करणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी म्हटले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान शासनाच्या भूमिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर प्रितम ल. रूके, विलास कांबळे, विद्याधर कदम, गौरव मर्चंडे, अनिल उरुणकर, किरण पवार, दीपक कांबळे, मधुराम हरी, रामचंद्र कांबळे, जे. टी. लोखंडे, विजय आयरे, प्रदीप पवार, मनोहर कदम यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या नावे असलेले निवेदन महसूल सहायकांना सादर केले. निवेदनात प्रामुख्याने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामधील उपवर्गीकरणाचा निर्णय त्वरित थांबवण्याची आणि बदर आयोग कायमचा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जातीच्या संवैधानिक हक्कांचे व आरक्षणाचे पूर्ण संरक्षण व्हावे, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व समाज घटकांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी, अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नीट पेपरच्या विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठीचार्जचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून, संबंधित दोषींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणीही यावेळी लावून धरण्यात आली. जर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचा अनादर करून घेतलेले हे निर्णय तातडीने मागे घेतले नाहीत, तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने येत्या काळात लोकशाही मार्गाने आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा या मोर्चानंतर देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व परिणामांची जबाबदारी शासनाची राहील, असेही निवेदनात शेवटी नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरामध्ये या आंदोलनामुळे काही वेळ तणावाचे व उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.