1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
मुंबई - महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या एका निर्णयाला उच्च् न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यानंतर तीन वर्षांनी फडणवीस सरकारने कामकाजाच्या नियमांमध्ये संशोधन केले आहे. आता मुख्यमंत्री जनहितासाठी कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात, असा अधिकार त्यांना प्राप्त झाला आहे. म्हणजे जणू मुख्यमंत्र्यांकडे राज्याचा एकाधिकार प्राप्त झाला आहे. शर्त यात इतकीच आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी जनहितार्थ पाऊल उचलावे आणि मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचे कारण लिखीत स्वरुपात नोंदवावे. हे एकाधिकारसह सत्तेचे केंद्रिकरण म्हणता येवू शकते.?
महाराष्ट्र सरकारच्या कार्य संचालन नियम २०२६ अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाने या नियमांना १४ ऑगस्ट रोजी अधिसूचित केले आहे. नव्या नियमांमध्ये सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित १९७५ च्या नियमाने जागा घेतली आहे.
फडणवीस सरकारचे हे पाऊल मुंर्ब उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ३ वर्षांनी उचलले गेले आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकारच्या कार्यसंचालन नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे कोणत्याही विभागाच्या मंत्र्यांद्वारे घेतलेल्या निर्णयाची समिक्षा किंवा बदल करण्याचा अधिकार नव्हता. ३ मार्च १९२३ रोजी आपल्या निर्णयामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय रद्द केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी भाजपाच्या सहकारी मंत्र्यांचा आदेश रोखला होता. ज्यामध्ये चंद्रपूर जिल्हा केंद्रिय सहकारी बँक भरतीला अनुमती देण्यात आली होती. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या हाती मोठी शक्ती आली आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.