1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
नवी दिल्ली : २०२१-२२ पासून, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीद्वारे 'गुंतवणुकीवर आधारित विकासा'चे धोरण जाहीर केले आहे. याच काळात, महसुली आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी तसेच भांडवली खर्चासाठी आर्थिक वाव (fiscal space) निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनुदाने आणि थेट हस्तांतरणांमध्ये (transfers) मोठी कपात करण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, भारताचा विकास विषम पद्धतीने होत आहे. एका बाजूला श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर दुसरीकडे एकूण जीडीपी (GDP) सकारात्मक असूनही गरीब आणि निम्न-मध्यम वर्गाला नकारात्मक वाढीचा सामना करावा लागत आहे. देशाच्या विकासाचा हा 'के' (K) आकाराचा आलेख धोक्याची घंटा मानला पाहिजे.
भांडवली खर्च वाढवणे हे या एकूण धोरणाचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी आता खाजगी गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. विकासातून रोजगार निर्मिती होईल आणि लोकांच्या उपजीविकेत सुधारणा होईल, ही अपेक्षा 'ट्रिकल-डाऊन' (विकासाचा लाभ आपोआप खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे) तत्त्वावर आधारित होती; परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. विरोधाभास असा की, अवास्तव खर्च असलेले आणि राजकारण्यांना सुरुवातीलाच लाभ मिळवून देणारे 'भव्य' (gold-plated) पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हे कमी उत्पादकतेचे कारण ठरत आहेत.उदाहरणार्थ, द्वारका एक्सप्रेसवेकडे पाहता येईल. 'कॅग'ने (CAG) निरीक्षण नोंदवले आहे की, प्रति किलोमीटर प्रमाणित खर्च १८ कोटी रुपये असताना, प्रत्यक्ष खर्च कोणत्याही समर्थनीय कारणाशिवाय त्यापेक्षा १४ पट अधिक आला. नवीन पायाभूत सुविधा या केवळ दिमाखदार दिसण्यासाठी उभारल्या जातात – त्या दीर्घकाळ टिकण्यासाठी नसतात. नवीन पूल वारंवार कोसळतात, उभारलेल्या सुविधांचा पूर्ण वापर होत नाही – जसे की मुंबईतील मोनोरेल प्रणाली – आणि त्यातील काही प्रकल्प तर गरजेपेक्षा अधिक असून केवळ प्रतिष्ठेसाठी (vanity projects) राबवलेले असतात.
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग आधीच अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या अभावाचा सामना करत आहे, तसेच त्यांना कोलमडलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थांशी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीचाही सामना करावा लागत आहे. आपल्याला अशाच प्रकारच्या विकासाची अपेक्षा आहे का? रोजगार बाजारपेठेत दरवर्षी सुमारे २ कोटी (२० दशलक्ष) नवीन लोक प्रवेश करत असताना, त्या तुलनेत केवळ काही दशलक्ष नोकऱ्याच निर्माण होत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, १९९० पासून भारताने 'एमएसएमई' (MSME - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्राऐवजी उच्च-तंत्रज्ञान आणि मोठ्या भांडवलाची गरज असलेल्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर दिला आहे; वास्तविक, एमएसएमई क्षेत्राला फारशा भांडवलाची गरज नसते आणि त्यात कमी कौशल्य असलेल्या मोठ्या मनुष्यबळाला सामावून घेण्याची क्षमता असते.शेवटी, रोजगाराच्या बाबतीतही 'के-आकाराची' (K-curve) विषमता दिसून येत आहे. वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या उपलब्ध होत आहेत, परंतु त्यामध्ये केवळ मोजक्याच लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यांना अधिक वेतन आणि पर्यायी नोकऱ्यांची उपलब्धता असे फायदे मिळतात. या उद्योगांमुळे निर्माण होणारे अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष रोजगार हे मात्र कंत्राटी आणि हंगामी स्वरूपाचे असतात; यात उत्पन्न अनिश्चित असते, नोकरीची शाश्वती नसते आणि सामाजिक सुरक्षेची स्थितीही संशयास्पद असते.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राऐवजी उच्च-तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर असेल तर अशा धोरणांमुळे 'विकसित भारत' साकार कसा होईल ? असे राजकीय अभ्यासक व अनेक अर्थतज्ञ यांनी सरकारला जागे करणारे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत .
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.