1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
कोर्लई, (राजीव नेवासेकर) - विकासाला विरोध नाही, मात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे”,आमचा विकासाला विरोध नाही; मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकास प्रकल्पांसाठी घेतल्या जात आहेत, त्यांनाच त्यांच्या भूसंपादन व मोबदल्यासाठी वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील तर हा प्रश्न गंभीर असल्याची हरकत सामाजिक कार्यकर्ते नथूराम माळी यांनी श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी येथे दिघी बंदर विस्तार जनसुनावणीत आक्रमक भूमिका घेत मांडली. दिघी बंदर विस्तार प्रकल्पाच्या अनुषंगाने श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-रायगड संदेश शिर्के, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) व संबंधित शासकीय यंत्रणांसमोर झालेल्या पर्यावरणीय जनसुनावणीमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदविल्या. प्रलंबित भूसंपादन व मोबदल्याचे प्रश्न प्रथम मार्गी लावावेत आणि त्यानंतरच नवीन विकास प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
यामध्ये आगरदांडा–इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548A, आगरदांडा–रोहा अदानी रेल्वे लाईन तसेच रेवस–रेड्डी सागरी महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित भूसंपादन व इतर गंभीर प्रश्नांकडे यावेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या जनसुनावणीत सामाजिक कार्यकर्ते नथुराम माळी यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने हे प्रश्न आक्रमकपणे मांडले. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548A चा प्रलंबित भूसंपादन प्रश्न, आगरदांडा ते इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 548A साठी जमीन बाधित झालेल्या काही शेतकऱ्यांचे भूसंपादन व त्यासंबंधीची कार्यवाही सन 2018 पासून अद्याप प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. आगरदांडा–रोहा अदानी रेल्वे लाईन व MIDC अधिसूचना आगरदांडा ते रोहा अदानी रेल्वे लाईनसाठी दिनांक 24/04/2023 रोजी भूसंपादन अधिसूचना काढण्यात आली असून त्यासाठी अद्याप प्रत्यक्ष भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही झालेली नाही, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यांवर e-Peन्सिल नोंदी करण्यात आल्या असून त्याबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली.
आगरदांडा येथील प्रस्तावित रेल्वे लाईनच्या भूसंपादन क्षेत्रात धार्मिक स्थळे तसेच नारळ व पोफळीची झाडे येत असल्याचा गंभीर मुद्दा मांडण्यात आला. या बाबींचा योग्य सर्वेक्षण करून स्थानिकांच्या भावना,धार्मिक स्थळांचे संरक्षण आणि झाडांचे मूल्यांकन याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली तसेच मौजे टोकेखार व सावली येथील रेवस–रेड्डी महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नसल्याचा मुद्दा,याशिवाय भूसंपादन, प्रलंबित मोबदला, शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील नोंदी आणि विविध विकास प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक व स्थानिक प्रश्नांबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-रायगड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांसमोर कडक व स्पष्ट शब्दांत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सन.२००९ मध्ये दिघी पोर्ट वआगरदांडा ग्रामपंचायत यांच्यात जो करार झाला त्याची वचनपूर्ती झाली पाहिजे, आगरदांडा गावात शेकडो वर्षे जुनी नारळ -सुपारी बागायत, धार्मिक स्थळे भविष्यात येणारी रेल्वे लाईन गावातून न आणता बाहेरुन काढण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली तसेच दिघी पोर्टच्या सी.एस.आर. फंडातून गावात जलवाहिनी टाकण्यात यावी. अशा मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायतीचे सरपंच आशिष हेदुलकर, सामाजिक कार्यकर्ते नथूराम माळी, अस्लम कादरी यांनी यावेळी दिले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.