1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
देवळे (प्रकाश चाळके) - मिळालेल्या माहितीनुसार देवरूख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणी विरोधातील जनतेचा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. क्रांती व्यापारी संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार, पॅनल सदस्य लक्ष्मीकांत जाधव यांनी देवरुख नगरपंचायत यांच्याकडे दाखल केलेल्या कायदेशीर हरकतीत कर आकारणी च्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. या हरकतीतील अनेक मुद्दे केवळ एका मालमत्ते पुरते मर्यादित नसून देवरुख मधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर परिणाम करणारे असल्याचे वकील लक्ष्मीकांत जाधव यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. नगरपंचायतीने निश्चित केलेल्या कर आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर जाधव यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींचा आधार घेत हरकतदारांना सुनावणी देण्याच्या प्रक्रियेपासून ते मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्याच्या पद्धतीपर्यंत विविध कायदेशीर बाबींवर आक्षेप नोंदवले आहेत.या बाबत रजिस्टार कार्यालयातील रीतसर माहितीही दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की बाजारभाव नव्हे, कायद्यानुसार मूल्यांकन झाले का? जाधव यांच्या हरकतीतील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. देवरूख नगरपंचायतीने मालमत्तेचे मूल्यांकन नेमक्या कोणत्या कायदेशीर निकषांनुसार केले? हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना Ready Reckoner दराचा वापर, त्या दराची अचूकता आणि संबंधित इमारतीचे वास्तविक वय यांचा योग्य विचार करण्यात आला आहे का? हा प्रश्न सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालमत्ते साठी वापरण्यात आलेला Ready Reckoner दर हा नवीन इमारतीसाठी लागू असलेला दर असल्याचा आक्षेप असून, जुन्या इमारतीच्या बाबतीत घसारा (Depreciation) विचारात घेणे आवश्यक असताना त्याचा योग्य प्रकारे विचार झालेला आहे का? हा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. २० वर्षे जुन्या इमारतीला नव्या इमारतीचा दर आकारला जाऊ शकतो काय? हरकती मध्ये संबंधित इमारत सुमारे २० वर्षे जुनी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रथम भांडवली मूल्य निश्चित केल्यानंतर इमारतीच्या वयानुसार घसारा वजा करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.यामुळे केवळ एका मालमत्तेचा कर कमी-जास्त होण्याचा प्रश्न नसून, देवरुख नगरपंचायतीच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींच्या कर आकारणी वर ही याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असा दावा जाधव यांनी केला आहे. देवरुखमध्ये मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारा वेळी Ready Reckoner दरामध्ये काही परिस्थितीत कमी दर लागू करण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दाही हरकती मध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करासाठी वापरण्यात आलेला दर आणि त्यामागील कायदेशीर आधार याची प्रशासनाने फेरतपासणी करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी कर आकारणीतील तफावतींचा मुद्दाही ऐरणीवर घेतला आहे.
जाधव यांनी नगरपंचायतीच्या मूल्यांकन पत्रकातील इमारतीचे भांडवली मूल्य आणि त्यावर आधारित करण्यात आलेल्या कर आकारणी मध्ये तफावत असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तसेच शिक्षण कर, आरोग्य कर, वृक्ष कर आणि दिवाबत्ती कर आदी विविध करांच्या आकारणी बाबतही गोंधळ सदृश्य परिस्थिती निदर्शनास येत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता “नगरपंचायतीने कर आकारणी नेमक्या कोणत्या आधारावर केली?” हा प्रश्न देवरुख च्या नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. आपल्या हरकतीला बळकटी देण्यासाठी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ दिल्याचे कळले आहे. “ही माझी एकट्याची लढाई नाही!” असे प्रांजळपणे लक्ष्मीकांत जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी दाखल केलेली हरकत ही कायदेशीरदृष्ट्या त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित असली, तरी त्यामध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न देवरुख मधील प्रत्येक घर, प्रत्येक मालमत्ता धारक आणि प्रत्येक करदात्याला लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने ही हरकत केवळ एका व्यक्तीची तक्रार म्हणून न पाहता, त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या कायदेशीर व तांत्रिक प्रश्नांचा व्यापक विचार करून देवरुखमधील सर्व नागरिकांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने कर आकारणीची फेरतपासणी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. नगरपंचायतीने कायदेशीर मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय न घेतल्यास या विषयावर वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. देवरूख क्रांती व्यापारी संघटनेच्या वतीने देवरूखच्या नागरिकांवर अन्यायकारक कर लादले जाऊ देणार नाही. यासाठी कायदेशीर मार्गाने आणि वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी या वेळी दिला आहे. देवरुख येथील क्रांती व्यापारी संघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार लक्ष्मीकांत जाधव यांच्या लढ्याकडे संबंध देवरूख वासियांच्या नजरा स्थिरावल्या आहेत. या हरकतीचा गांभीर्याने विचार केला तर देवरूख नगरपंचायत हद्दीतील कर दात्यांच्या मनात हा भुर्दंड टळेल या आशयाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या हरकतीतील मुद्दे, उपस्थित केलेले प्रश्न हे गंभीर आहेत. या विषयावर चर्चा होऊन बदल होणे आवश्यक आहे. संघर्षापेक्षा चर्चा महत्त्वाची, आवश्यक मुद्द्यांवर बदल सुद्धा अनिवार्य आहेतच.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.