1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
नवी दिल्ली - शिवसेना व धनुष्यबाण कोणाचा? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. ठाकरे शिवसेना पक्षातर्फे आपली बाजू मांडली जात आहे. पक्ष चिन्ह आणि पक्षाच्या घटनेचा दाखला देत सिब्बल म्हणाले, ‘ज्या चिन्हावर पक्षाचे प्रमुख यांनी उमेदवारांना एबी फॉर्म देतात, त्या चिन्हावर निवडून येतात आणि मंत्री होतात’. त्यांनर विधानसभा अध्यक्ष मात्र ती घटना आणि ते चिन्ह नाकारतात, हे अत्यंत विरोधाभासी आहे. २०१८ मध्ये बदललेल्या पक्षाच्या घटनेचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, ‘२०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसार ज्यांना सर्व राजकीय फायदे मिळाले त्यांनी घटना मान्य करण्यास नकार दिला. एकाच घटनेचा फायदा एका गटाला द्यायचा आणि दुसर्या बाजूला मात्र केवळ आमदारांच्या बहुमत जोरावर स्वतःलाच मुळ राजकीय पक्ष घोषीत करायच हा निर्णय पूर्णपणे अयोग्य आहे.’
युक्तीवादा दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत न्यायालयाला सांगितले की‘ विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत नसतानाही त्यांनी राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना थेट १९९९ मधील पक्ष घटनेशी केली. वास्तविक पहाता असा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात येतोस कसा, अध्यक्षांनी स्वतः हे मान्य केले आहे की, मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे, आणि पक्षाचे प्रमुख कोण आहे. असे असताना हा राजकारणाशी जोडलेला महत्वाचा मुद्दा आहे. आजच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर आणि निर्णयावर अत्यंत गंभीर प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून निर्णय घेतल्याचा थेट आरोप त्यांनी न्यायालयात केला. कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘हा कोणताही शैक्षणिक सराव किंवा निव्वळ कागदी खेळ नाही, तर हे वास्तववादी राजकारण आहे. चिन्ह दिले निवडणुक लढविली, मंत्री झाली, परंतु अध्यक्षांनी अचानक सर्व भूमिका बदलली.’ असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
२०१८ च्या सुधारीत पक्ष घटनेचा उल्लेख करीत सिब्बल म्हणाले की, ‘२०१८ च्या पक्ष घटनेनुसार जे काही निर्णय झाले, त्या सर्व गोष्टींचा आणि पदांचा फायदा या नेत्यांनी घेतला, ते त्याच घटनेने निवडून आले होते. मात्र निर्णय देताना हीच घटना बाजूला ठेवली गेली, पक्षातील एका गटाला घटनेचा फायदा दिला गेला. त्यानंतर केवळ विधीमंडळातील बहुमताच्या जोरावर आम्हीच मूळे राजकीय पक्ष आहोत’असा दावा करीत कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या वतीने जोरदार युक्तीवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अत्यंत चुकिचा असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगताच संविधानातील दहाव्या अनुसूचिच्या मूळ गाभार्यात सुरंग लागला आहे. ज्या राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आणि तिकीटावर लोकप्रनिधी निवडून येतात त्या पक्षाचे आदेश पाळणे लोकप्रनिधींना बंधनकारक असते. मात्र अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन्ही वेगळ्या संकल्पनांची सरमिसळ करुन अत्यंत चुकिचा निर्णय दिला, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दहाव्या अनुसूचिच्या विरोधी असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.