loader
Breaking News
Breaking News
Foto

दिल्लीतील सामूहिक ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रांची चिंता; भारताने शक्यता फेटाळली.

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या सामूहिक ताब्यात घेण्याच्या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताने ही चिंता "चुकीची" आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमधील "अनावश्यक हस्तक्षेप" असल्याचे म्हणत फेटाळली आहे.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खीतान यांनी निवेदनात म्हटले की, दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनापूर्वी आणि दरम्यान आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी संस्थांचे सदस्य, वकील आणि पत्रकार यांना मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबाबत कार्यालय चिंतित आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे: शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर आणि पूर्तता व्हावी. शांततापूर्ण आंदोलकांवर कारवाई करताना सुरक्षा दलांनी कमाल संयम बाळगावा. आंदोलनांवरील कोणतेही निर्बंध "आवश्यकता आणि समानुपातिकता" या कसोटीवर टिकणारे असावेत.ज्यांना "मनमानी पद्धतीने" ताब्यात घेतले आहे, त्यांना तात्काळ आणि बिनशर्त सोडावे. व्यापक स्तरावर व्यक्त झालेल्या चिंता दूर करण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद साधावा.द हिंदूच्या वृत्तानुसार, संयुक्त राष्ट्रांचे हे विधान असामान्य मानले जात आहे, कारण त्यात सरकारला थेट संवाद साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे तज्ज्ञ वेळोवेळी भारतातील घडामोडींवर भाष्य करत असतात. मात्र अशा प्रकारचे थेट आवाहन कमी वेळा येते.या विधानातील "आवश्यकता आणि समानुपातिकता" या उल्लेखाचा संदर्भ दिल्लीतील कडक सुरक्षा व्यवस्थेकडे असू शकतो, असे वृत्तांत म्हटले आहे. मध्य दिल्लीत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स, इंटरनेट सेवा बंद आणि दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वे गाड्या रद्द करणे अशी पावले उचलण्यात आली होती.

टाइम्स स्पेशल

काही तासांनी जिनिव्हा येथील भारताच्या स्थायी मिशनने निवेदन जारी करून संयुक्त राष्ट्रांचे म्हणणे फेटाळले. निवेदनातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि शांततापूर्ण सभेचा अधिकार संविधानाने हमी दिलेला आणि मजबूत संस्थांनी सुरक्षित केलेला आहे. प्रत्येक लोकशाहीप्रमाणे नागरिक हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी असलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून वापरतात. प्रशासन कायद्यानुसार काम करते आणि कोणत्याही तक्रारींच्या निवारणासाठी न्यायालये सर्वांसाठी खुली आहेत.ओएचसीएचआरच्या चिंता "चुकीच्या" असून त्या भारताच्या अंतर्गत बाबींमधील "अनावश्यक हस्तक्षेप" आहेत. भारताने ओएचसीएचआरला इतर ठिकाणी होत असलेल्या मोठ्या आंदोलनांकडेही तुलनात्मक लक्ष देण्याचे आवाहन केले. निःपक्षपातीपणा आणि "निवडक नसणे" या कार्यादेशानुसार हे व्हावे, असे भारताने म्हटले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg