loader
Breaking News
Breaking News
Foto

UPI वरील MDR लागू होण्याचा निर्णय लांबण्याची शक्यता, जानेवारी २०२७ पर्यंत निर्णय पुढे ढकलण्यावर विचार

मुंबई : UPI व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांनी नव्या शुल्क रचनेसाठी तयारीला अधिक वेळ मागितल्यामुळे हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या विलंबाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. १५ ऑक्टोबरची तारीख अधिकृतपणे मागे घेण्यात आलेली नाही.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

प्रस्तावित अंमलबजावणीची वेळ सणासुदीच्या खरेदी हंगामाशी जुळणारी आहे. या काळात डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण सामान्यतः मोठ्या प्रमाणात वाढते. व्यावसायिकांची तयारी आणि या काळात एमडीआर लागू करण्याचे परिणाम याबाबत व्यापारी संघटना आणि पेमेंट कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.UPI प्रणाली चालवणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे (NPCI) अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याच्या विनंत्या आल्या आहेत. वृत्तांनुसार, अर्थ मंत्रालयाशीही चर्चा सुरू आहे आणि येत्या काही दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. सणासुदीचा काळ संपल्यानंतर अंमलबजावणी करावी का, यावर सरकार आणि संबंधित घटकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, एमडीआर १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात किरकोळ विक्रेते आणि व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल.

टाइम्स स्पेशल

नव्या आराखड्यानुसार, निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवर ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेसाठी ०.४ टक्के एमडीआर प्रस्तावित आहे. ₹७५,००० आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क ₹३०० पर्यंत मर्यादित आहे. एमडीआर हे व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर पेमेंट व्यवस्थेअंतर्गत आकारले जाणारे शुल्क आहे. UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून थेट घेतले जाणारे व्यवहार शुल्क ते नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI हस्तांतरण रकमेची पर्वा न करता मोफतच राहील. व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या ₹२,००० पर्यंतच्या पेमेंटलाही नव्या एमडीआर आराखड्यातून वगळण्यात आले आहे. प्रस्तावित एमडीआर हे UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर स्वतंत्र शुल्क म्हणून लावण्याचा उद्देश नाही. नव्या आराखड्यात ग्राहकांना कोणतेही व्यवहार शुल्क लागणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. बहुतांश व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के P2M UPI व्यवहार एमडीआर आराखड्याबाहेर राहण्याची अपेक्षा आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg