loader
Breaking News
Breaking News
Foto

कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचे २६ नोव्हेंबरला रेल रोको आंदोलन, कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचा संयुक्त बैठकीत निर्णय

रत्नागिरी : कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी, घरे व मालमत्तांचा त्याग करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आता निर्णायक आंदोलन करण्याचा पवित्रा कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने घेतला आहे. समितीच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करून दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संविधान दिनी कोकण रेल्वे प्रशासनाविरोधात लोकशाही मार्गाने उपोषण व रेल रोको आंदोलन करण्याचा ठाम निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) यांच्यासह देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय रेल्वेमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच कोकण विभागातील सर्व संबंधित खासदार व आमदार यांना अंतिम पूर्वसूचना निवेदन लवकरच पाठविण्यात येणार आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

कोकण रेल्वेच्या Group 'D' / Level-1 भरती प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू करण्यात आलेल्या जाचक अटींविरोधात समितीने यापूर्वीच प्रशासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये भरती प्रक्रियेतील Negative Marking रद्द करणे, ३५ किलो वजन वाहून नेण्याची शारीरिक चाचणी रद्द करणे, एक किलोमीटर धावण्याच्या चाचणीमध्ये वयोमानानुसार सवलत देणे, तसेच कंत्राटी कामगार व्यवस्थेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. वयोमर्यादेत ४५ वर्षांपर्यंत सवलत देण्यात आल्याबद्दल समितीने रेल्वे प्रशासनाचे आभार मानले असले, तरी इतर जाचक अटी कायम असल्याने या सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणे कठीण होत असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे. याशिवाय, कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या दहा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची स्वतंत्रपणे व सखोल पुनर्तपासणी करण्याची मागणीही समितीने केली आहे. या प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या संयुक्त व स्वतंत्र मालकीचा प्रश्न, एक कुटुंब एक नोकरीसाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC), मुलगी, नातू व नात यांच्याबाबत निर्माण झालेला पात्रतेचा प्रश्न, वारसांच्या संमतीपत्रासाठी होणारा विलंब तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेशी संबंधित इतर गंभीर बाबींचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून न्याय्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा स्पष्ट लेखी उत्तर मिळालेले नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

टाईम्स स्पेशल

समितीच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पग्रस्तांच्या या सर्व प्रश्नांबाबत यापूर्वी RRM, CPO तसेच ऑपरेशन विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. प्रत्येक मागणीमागील कारणे, प्रकल्पग्रस्तांवर होणारा अन्याय आणि त्यासंदर्भातील पुरावे व कागदपत्रे अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आली होती. मात्र, या चर्चांमधून कोणत्याही मागणीबाबत ठोस सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट, अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेतून समितीच्या मागण्या अप्रत्यक्षपणे धुडकावून लावल्या जात असल्याचा अनुभव समितीला आला आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची वस्तुस्थिती आणि त्यांची गंभीरता थेट CMD यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याऐवजी वरिष्ठ पातळीवरच हा विषय मर्यादित ठेवण्यात आल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केवळ चर्चा व आश्वासने मिळत असून प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. परिणामी, आता संबंधित अधिकाऱ्यांऐवजी थेट CMD यांनीच या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करून समितीच्या प्रतिनिधींशी बैठक घ्यावी, अशी ठाम भूमिका कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने घेतली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg