loader
Breaking News
Breaking News
Foto

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे? शिंदे गटाकडून चौथ्यांदा युक्तीवाद, कौल सुप्रिम कोर्टात काय म्हणाले.?.

टाइम्स स्पेशल
2026-10-06 00:00:00
टाइम्स स्पेशल

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षाच्या चिन्ह प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात चौथ्यांदा सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकिल एन.के. कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुक आयोगाच्या अधिकाराबाबत युक्तीवाद केला. न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला स्वतःची प्रक्रिया तयार करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. निवडणुक रद्द करण्याचा किंवा कोणते पद कोणाकडे असावे, हे ठरवण्याचा विषय नाही. निवडणुक आयोगाने कोणत्या चाचण्या वापराव्या याचा विचार केला आहे, असेही ते म्हणाले. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने ठाकरे पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतले.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घ, शिवसेनेतील उभी फूट, आमदार अपात्रता आणि पक्ष नाव व चिन्हाच्या वाटपावरुन सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा कायदेशीर युक्तीवाद पहायला मिळाला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास दिलेला नकार आणि केंद्रिय निवडणुक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाला दिलेली मान्यता तसेच धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपिठासमोर सुनावणी सुरु आहे. उद्या आणि परवा सलग दोन दिवस महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा होणार आहे

टाइम्स स्पेशल

पक्ष चिन्हाच्या आदेशाअंतर्गत राखीव आणि मुक्त चिन्हांची तरतूद आहे, असंही कौल यांनी नमूद केलं. राखीव चिन्हं केवळ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मान्यता मिळालेल्या पक्षांना दिली जातात. एखादा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहे की प्रादेशिक पक्ष, हे निवडणुकीत मिळालेल्या मतांवर आणि कोणत्या राज्यांमध्ये निवडणूक लढवली यावर अवलंबून असतं. राखीव चिन्ह ही महत्त्वाची मालमत्ता आहे, कारण मतदार एखाद्या विशिष्ट चिन्हाशी पक्षाची ओळख जोडतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.निवडणूक आयोगाला चिन्हांबाबत व्यापक अधिकार असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. पक्षात फूट पडली आहे आणि त्यातील एका गटाला वैध राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची किंवा फूट पडलेली नाही, असे दोन निर्णय आयोग घेऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं. कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे याचा निर्णय होईपर्यंत तात्पुरतं चिन्ह दिलं जाऊ शकतं. मात्र एका गटाला खरा राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर पक्षाचं राखीव चिन्ह त्या गटाला दिलं जातं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अपात्रतेबाबतच्या प्रकरणांमध्ये आणि चिन्हांबाबतच्या प्रकरणांमध्ये आधीच्या निर्णयांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.सुभाष देसाई यांच्या निकालातील ‘diluted’ या शब्दाचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं कौल यांनी म्हटलं. निवडणूक आयोगाला कोणती चाचणी वापरायची हे ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि पक्षांना त्या चाचण्या सुचवता येतात, असं त्यांनी सांगितलं. सादिक अली प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमत ही इतर चाचण्यांसोबत वापरता येणारी वैध चाचणी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, कारण विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घेण्यास वेळ लागू शकतो आणि त्याविरोधात अपीलही होऊ शकतं, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात पक्षाला निवडणुका लढवता आल्या नाहीत तर पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. तात्पुरतं चिन्ह अनिश्चित काळासाठी वापरलं गेल्यास मतदारांच्या मनातील पक्षाची चिन्हाशी असलेली ओळख कमी होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय अनिश्चित काळासाठी लांबवता येणार नाही, असं कौल यांनी म्हटलं.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg

रत्नागिरी टाइम्स

tags : टाइम्स स्पेशल
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स
टाइम्स स्पेशल
टाइम्स स्पेशल
2026-10-06 00:00:00

कोकणचे सर्वाधिक खपाचे दैनिक

Previous Next

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

रत्नागिरी टाइम्स

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/ad_400x270.jpg

latest # news

रत्नागिरी टाइम्स

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg
© 2020, Copyrights रत्नागिरी टाइम्स. All Rights Reserved. Website Design by KP TECHNOSYS