loader
Breaking News
Breaking News
Foto

ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून पुन्हा होणाऱ्या मतदार पाहणीचा अतिरिक्त खर्च वसूल केला पाहिजे .: १७ राज्यांतील 'एसएसआर' प्रकरणावरून चिदंबरम यांचा निवडणूक आयोगावर निशाणा

नवी दिल्ली : देशभरात 'एस.आय.आर.' (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने १७ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची 'विशेष सारांश पुनरावृत्ती' (Special Summary Revision - SSR) करण्याची घोषणा केली. यानंतर, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी शुक्रवारी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला.गुरुवारी (१५ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाने 'एस.आय.आर.' प्रकरणावरून निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना नोटीस बजावल्यानंतर, ही घडामोड समोर आली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, निषेध प्रदर्शनं आणि सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस मिळाल्यानंतरच निवडणूक आयोगाला शहाणपण सुचले आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, २० राज्यांवर 'एस.आय.आर.' प्रक्रिया का लादण्यात आली होती? तसेच, त्यांनी असा आरोप केला की, कोणतीही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता १३.३ कोटी मतदारांची नावे (ज्यामध्ये मृत व्यक्तींचाही समावेश आहे) मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.माजी केंद्रीय मंत्री चिदंबरम यांनी लिहिले, "निषेध प्रदर्शनं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर, निवडणूक आयोग आणि श्री. ज्ञानेश कुमार यांना अखेर शहाणपण सुचले आहे. उर्वरित १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 'एस.आय.आर.' (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, आता तिथे केवळ नेहमीप्रमाणे 'विशेष सारांश पुनरावृत्ती' (SSR) केली जाईल. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. मग, 'एस.आय.आर.' अंतर्गत २० राज्यांशी भेदभाव का केला गेला आणि कोणतीही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता १३ कोटी ३० लाख नावे (मृत व्यक्तींसह) का काढून टाकली गेली?"निवडणूक यादीतून वगळल्याचा दावा केल्या जाणाऱ्या मतदारांचा समावेश करण्यासाठी पुन्हा एकदा मोहीम राबवण्याच्या आवश्यकतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि या अतिरिक्त खर्चासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना जबाबदार धरले जावे, अशी मागणी केली. चिदंबरम म्हणाले, "बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी नावे काढून टाकल्यानंतर, आता निवडणूक आयोगाने 'वगळल्या गेलेल्या' मतदारांचा समावेश करण्यासाठी पुन्हा एक मोहीम हाती घेतली आहे! या दुहेरी खर्चामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून वसुली केली जावी."

टाइम्स स्पेशल

भारतीय निवडणूक आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदार याद्यांची 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी १ जानेवारी २०२७ ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.ही प्रक्रिया 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०' च्या कलम २१ अंतर्गत हाती घेण्यात आली असून, तिचा उद्देश मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि पात्र मतदारांची नोंदणी करणे हा आहे.या टप्प्यात समाविष्ट असलेली १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश खालीलप्रमाणे आहेत: अंदमान आणि निकोबार बेटे, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल.पत्रात नमूद केल्यानुसार, ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' प्रक्रिया सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे—ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा आणि दिल्ली यांचा समावेश आहे—त्यांच्यासाठीचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाईल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg