खेडमधील पूरग्रस्त व्यापार्‍यांची नुकसानभरपाई रखडली; कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी! बाळा खेडेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना दोन महत्त्वपूर्ण निवेदने

Breaking News

टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: अवनीश कुलकर्णीची अष्टपैलू चमक! १७ धावांत चार बळी आणि ४० धावांची खेळी; लाईनअप ॲकॅडमी विजयी
टाइम्स स्पेशल: चार दिवसांपासून बेपत्ता ग्रामसेवकाचा मृतदेह जंगलात आढळला; महाड तालुक्यात खळबळ!
टाइम्स स्पेशल: दीपावली सणाच्या दिवशीच दैनिक रत्नागिरी टाइम्स च्या
टाइम्स स्पेशल: कोणतेही डायलिसिस सेंटर बंद पडू देणार नाही, रुग्णांना वाऱ्यावर सोडणार नाही :आमदार किरण सामंत यांचा आक्रमक पवित्रा आणि राज्यात पहिला आवाज!
टाइम्स स्पेशल: गणपतीपुळेसह आरे वारे परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावर विक्रमी गर्दी, पाच लाख पेक्षा अधिक पर्यटक कोकणात!
मोठी बातमी: गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुतीने राजकीय डाव साधलाच, राजेश पाटील नवे अध्यक्ष; सतेज पाटलांना धक्का, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.!
टाइम्स स्पेशल: धीर सोडू नका, टोकाचा निर्णय घेऊ नको , शिवसेना तुमच्या पाठीशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही
टाइम्स स्पेशल: भरतशेठ गोगावले यांच्याशी राजकीय मतभेद आता संपले; आमच्यात मतभिन्नता शिल्लक नाही!आमदार शेखर निकम यांच्या मंत्रिपदाबाबत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे महत्त्वपूर्ण विधान
टाइम्स स्पेशल: चांदोर उगवतीवाडी येथे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा भव्य जाहीर पक्षप्रवेश; विविध पदाधिकार्‍यांच्या नविनियुक्त्या व विकासकामांचे भूमिपूजन
टाइम्स स्पेशल: हंगामाआधीच कोकणच्या राजाची एंट्री! धोकवडे गावातून आंब्याची पहिली पेटी वाशी बाजारात
टाइम्स स्पेशल: दिवाळीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात उजळला नव्या दृष्टीचा प्रकाश; छोटमशेठ यांच्या पुढाकारातून १० ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत नेत्रोपचार, स्वतःच्या वाहनातून पनवेल येथे ने-आण
टाइम्स स्पेशल: झिराड आदिवासीवाडीत दिवाळीनिमित्त मिठाई व फराळाचे वाटप, दिलीप भोईर ऊर्फ छोटमशेठ चॅरिटेबल ट्रस्टचा सामाजिक उपक्रम
टाइम्स स्पेशल: राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने जपला माणुसकीचा धर्म; आर्यन वराडकर, वेदांत पडवळ यांनी वृद्ध आजींना सुखरूप पोहोचवले घरी!
टाइम्स स्पेशल: म्हसळा शहरात ‘अभंग रिपोस्ट’ कार्यक्रमातून दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात, राष्ट्रवादी काँग्रेस व दाजी विचारे फाउंडेशनतर्फे १ लाख ११ हजारांची मदत
टाइम्स स्पेशल: सार्थक मळेकरने अडखळ येथे बनविलेल्या जंजिरा किल्ल्याच्या प्रतिकृतीला उस्फुर्त प्रतिसाद
टाइम्स स्पेशल: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामध्ये मंडणगड तालुक्यातील तोंडली गावाला जिल्हास्तरावर द्वितीय क्रमांकाचा मान
टाइम्स स्पेशल: नाम. योगेशदादा कदम यांचे प्रयत्नाने पाजपंढरी कफ परेड एसटी बस सेवा पूर्ववत सुरु
टाइम्स स्पेशल: भडकंबा येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम उर्फ दादा दुधाणे यांचे दु:खद निधन

Breaking News

खेडमधील पूरग्रस्त व्यापार्‍यांची नुकसानभरपाई रखडली; कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी! बाळा खेडेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना दोन महत्त्वपूर्ण निवेदने

टाईम्स स्पेशल

2026-11-07 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

खेड (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील पूरग्रस्त व्यापार्‍यांची अद्याप प्रलंबित असलेली नुकसानभरपाई आणि महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाचे महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष बाळा खेडेकर यांनी या दोन्ही गंभीर विषयांवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदनांद्वारे ठोस मागण्या केल्या आहेत. केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि अंमलबजावणी हवी, अशी भूमिका या निवेदनांतून मांडण्यात आली आहे. खेड शहरात आलेल्या पुरामुळे अनेक व्यापार्‍यांच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. दुकानांमधील साहित्य, माल, फर्निचर, यंत्रसामग्री तसेच व्यवसायासाठी आवश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले. या आपत्तीमुळे अनेक व्यापारी आर्थिक संकटात सापडले असून काहींचे व्यवसाय अद्याप पूर्वपदावर आलेले नाहीत. पूरपरिस्थितीनंतर शासनाकडून नुकसानग्रस्तांना मदत आणि नुकसानभरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली होती. मात्र खेड शहरातील अनेक पात्र व्यापार्‍यांना अद्याप नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित व्यापार्‍यांवर कर्जाचे हप्ते, दुकानभाडे, वीजबिल, कामगारांचे वेतन आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा आर्थिक भार पडत आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

बाळा खेडेकर यांनी शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या : खेड शहरातील पूरग्रस्त व्यापार्‍यांचे नव्याने सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिलेल्या पात्र व्यापार्‍यांची स्वतंत्र यादी तयार करावी. पंचनामे झालेले असूनही नुकसानभरपाई न मिळालेल्या व्यापार्‍यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. शासनाच्या नियमानुसार मंजूर झालेली नुकसानभरपाई पात्र व्यापार्‍यांच्या खात्यात तातडीने वितरित करावी. पंचनामे न झालेल्या किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे मदत न मिळालेल्या व्यापार्‍यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देऊन फेरतपासणी करावी. नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यास शासनाने तातडीने निधी मंजूर करून वितरणाची व्यवस्था करावी. खेड शहरातील नुकसानभरपाईची एकूण प्रलंबित प्रकरणे, मदत मिळालेले व्यापारी आणि अद्याप मदतीपासून वंचित असलेल्या व्यापार्‍यांची अधिकृत माहिती सार्वजनिक करावी. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेऊन कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत. या निवेदनाची प्रत मदत व पुनर्वसन मंत्री, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, उपविभागीय अधिकारी खेड, तहसीलदार खेड आणि खेड नगरपरिषद यांनाही देण्यात आली आहे.

टाईम्स स्पेशल

दुसर्‍या निवेदनातून महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या दीर्घकालीन सेवासुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, विविध शासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी काम करीत आहेत. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच प्रकारचे नियमित आणि कायमस्वरूपी स्वरूपाचे काम करतात. मात्र कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांना नोकरीची सुरक्षितता, योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्याची हमी मिळत नसल्याची बाब संघटनेने निदर्शनास आणली आहे. कंत्राटदार बदलल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या रोजगारावर परिणाम होतो. काही ठिकाणी समान स्वरूपाचे काम करूनही नियमित कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कमी वेतन आणि अपुर्‍या सुविधा मिळत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेच्या निवेदनातील भूमिकेनुसार, या मागण्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधासाठी किंवा समर्थनासाठी नसून महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत.