loader
Breaking News
Breaking News
Foto

जागतिक प्रसारमाध्यमांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीबाबत म्हटले " नागरिकांना मतदानाचा अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागताहेत ."

टाइम्स स्पेशल
2026-10-07 00:00:00
टाइम्स स्पेशल

नवी दिल्ली : भारताची निवडणूक प्रणाली, जी दीर्घकाळापासून देशातील सर्वात मजबूत लोकशाही संस्थांपैकी एक मानली जाते, ती आता वाढत्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या छायेखाली आली आहे, कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलने तीव्र झाली आहेत.मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (SIR) निर्माण झालेल्या वाढत्या वादामुळे प्रमुख जागतिक प्रकाशनांचे लक्ष वेधले गेले आहे, आणि यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील मतदारांची नावे वगळणे, पारदर्शकता आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केला जात आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

'द इंडियन एक्सप्रेस'मधील शोध पत्रकारितेच्या वृत्तांतून सुरू झालेली ही चळवळ हळूहळू एका व्यापक राजकीय आणि नागरी सामाजिक मोहिमेत विकसित झाली आहे, ज्यात विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्ते गट निवडणूक आयोगाकडून अधिक उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करत आहेत.विरोधी पक्ष आणि तरुणांच्या नेतृत्वाखालील दबाव गट 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने पूर्वीच्या आंदोलनांना मिळालेल्या गतीचा फायदा घेण्यासाठी 'जंतर मंतर सीझन २' च्या बॅनरखाली देशभरात आंदोलने सुरू केली आहेत.या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी एसआयआर प्रक्रिया आहे, जी पुनरावलोकनासाठीची एक यंत्रणा आहे.

टाइम्स स्पेशल

या आंदोलनाचा मुख्य केंद्रबिंदू 'एसआयआर' (SIR) ही प्रक्रिया आहे; ही मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याची एक पद्धत असून ती नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. टीकाकारांचा असा आरोप आहे की, या प्रक्रियेच्या सध्याच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब नागरिकांवर मोठा बोजा पडला आहे आणि परिणामी मतदारयाद्यांमधून कोट्यवधी लोकांची नावे वगळली गेली आहेत.'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने या वादाचा आढावा घेताना अशा नागरिकांच्या अडचणींवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यांना मतदारयादीत आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात आहे."जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील जवळपास १०० कोटी लोकांना आपला मतदानाचा अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात आहे," असे या वृत्तपत्राने नमूद केले. त्याच वेळी, दैनंदिन मजुरीवर जगणाऱ्यांसमोरील पेचप्रसंगही त्यांनी अधोरेखित केला; कारण त्यांना वारंवार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जाणे किंवा आपली उपजीविका करणे, यांपैकी एकाची निवड करावी लागू शकते.या प्रक्रियेचा परिणाम लोकसंख्येच्या काही विशिष्ट घटकांवर जे सामान्यतः सत्ताधारी भाजपला कमी पाठिंबा देणारे मानले जातात - असमान प्रमाणात होऊ शकतो, अशा टीकाकारांच्या आरोपांचीही या वृत्तपत्राने दखल घेतली.भारतीय राजकारणात मतदार याद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित होणे ही काही नवीन बाब नाही. मात्र, सध्याच्या या पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या व्याप्तीमुळे, जुन्या मतदार याद्यांच्या अचूकतेबाबत तसेच आगामी निवडणुकांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg

रत्नागिरी टाइम्स

tags : टाइम्स स्पेशल
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स
टाइम्स स्पेशल
टाइम्स स्पेशल
2026-10-07 00:00:00

कोकणचे सर्वाधिक खपाचे दैनिक

Previous Next

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

रत्नागिरी टाइम्स

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/ad_400x270.jpg

latest # news

रत्नागिरी टाइम्स

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg
© 2020, Copyrights रत्नागिरी टाइम्स. All Rights Reserved. Website Design by KP TECHNOSYS