loader
Breaking News
Breaking News
Foto

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या संरक्षणाविरोधात दाखल नवीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या एका नवीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यालयीन मुदत) कायदा, २०२३' च्या कलम १६ ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमांतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना (ECs) त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांचे पालन करताना घेतलेल्या निर्णयांच्या संदर्भात दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाहीपासून संरक्षण (imm्युनिटी) देण्यात आले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने — ज्यामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचाही समावेश आहे — मनोज झा यांची ही याचिका आधीच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकारच्या दोन इतर याचिकांसोबत जोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. या सर्व याचिका १८ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे.सुनावणीदरम्यान, या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या वाढत्या संख्येवर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "अशा किती याचिका येत आहेत! याला काही शेवटच नाही."

टाइम्स स्पेशल

या निरीक्षणाला उत्तर देताना, झा यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, ही एकमेव याचिका आहे जी एका संसद सदस्याने दाखल केली आहे, तर इतर दोन याचिका अशासकीय संस्थांनी (NGOs) दाखल केल्या आहेत. "संसद सदस्याने दाखल केलेली ही आतापर्यंतची एकमेव याचिका आहे, तर इतर दोन याचिका अशासकीय संस्थांनी (NGOs) दाखल केल्या आहेत," असे वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस बजावली आणि ही नवीन याचिका आधीच्या दोन याचिकांसोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३' (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023) मधील कलम १६, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांचे पालन करताना केलेल्या कृती किंवा उच्चारलेल्या शब्दांच्या संदर्भात, दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाहीपासून संरक्षण प्रदान करते.या तरतुदीला 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) आणि 'लोक प्रहरी' या स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे, ज्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आता झा (Jha) यांची याचिकाही या याचिकांसोबत जोडली गेल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कार्यवाहीमध्ये या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेवर विचार करेल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg