loader
Breaking News
Breaking News
Foto

शासकीय मान्यतेचा दावा, प्रशिक्षण मोफत; प्रमाणपत्रासाठी मात्र अडीच हजारांची वसुली! आधार उद्योग प्रशिक्षण केंद्राच्या शिबिरावर प्रश्नचिन्ह

संगमेश्वर (सत्यवान विचारे) - बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराचे स्वप्न दाखवायचे, प्रशिक्षण मोफत असल्याचा प्रचार करायचा आणि प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये मागायचे, असा प्रकार कोकणात सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त असल्याचा दावा करणार्‍या ‘आधार उद्योग प्रशिक्षण केंद्रा’च्या वतीने शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, खेकडे पालन आणि मत्स्यपालन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येत असल्याच्या जाहिरातीमुळे आता या प्रशिक्षणाच्या अधिकृततेबाबत आणि प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या शिबिरासाठी आपल्या विभागाने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही आणि असे कोणतेही शिबिर विभागामार्फत आयोजित केलेले नाही, असे पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी डॉ. सोनावणे यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सोशल मीडिया माध्यमांवर प्रसारित झालेल्या जाहिरातीत ‘आधार उद्योग प्रशिक्षण केंद्र’ हे महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच खडज व खअऋ प्रमाणित असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या जाहिरातीत दापोली, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, मालवण आणि सावंतवाडी येथे २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेश शुल्क व अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांकही देण्यात आले आहेत. मात्र, जाहिरातीतील शासनमान्यतेचा दावा आणि संबंधित विभागाची भूमिका यामध्ये तफावत असल्याचे समोर येत आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी डॉ. सोनावणे यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी सत्यवान विचारे यांनी संपर्क साधला असता, संबंधित प्रशिक्षण शिबिर विभागाने आयोजित केलेले नाही किंवा त्यासाठी विभागाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात अशा प्रकारचे उपक्रम आयोजित करण्यापूर्वी संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केल्याचे सांगण्यात आले.

टाईम्स स्पेशल

संबंधित व्यक्तीकडून फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाची जाहिरात करण्यात आली. प्रशिक्षण मोफत असल्याचे सांगितल्याने जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगार युवक-युवती प्रशिक्षणासाठी येत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्याच्या वेळी प्रत्येकी २,५०० रुपये मागितले जात असल्याचा आरोप आहे. बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणे ही स्वागतार्ह बाब आहे; मात्र शासनमान्यतेचा दावा करून प्रमाणपत्राच्या नावाखाली शुल्क आकारले जात असेल, तर त्या दाव्याची सत्यता तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संबंधित संस्थेनेही आपली मान्यता, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, प्रमाणपत्राची वैधता आणि शुल्काबाबतची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभाग या प्रकरणाची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणार का, तसेच प्रशिक्षणार्थींच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणार का, याकडे बेरोजगार तरुणांचे लक्ष लागले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg