सात राज्ये आणि ९४० जागा कशा ठरवणार की, २०२९ मध्ये मोदींसमोर काय आव्हाने असतील.?

Breaking News

टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: अवनीश कुलकर्णीची अष्टपैलू चमक! १७ धावांत चार बळी आणि ४० धावांची खेळी; लाईनअप ॲकॅडमी विजयी
टाइम्स स्पेशल: चार दिवसांपासून बेपत्ता ग्रामसेवकाचा मृतदेह जंगलात आढळला; महाड तालुक्यात खळबळ!
टाइम्स स्पेशल: दीपावली सणाच्या दिवशीच दैनिक रत्नागिरी टाइम्स च्या
टाइम्स स्पेशल: कोणतेही डायलिसिस सेंटर बंद पडू देणार नाही, रुग्णांना वाऱ्यावर सोडणार नाही :आमदार किरण सामंत यांचा आक्रमक पवित्रा आणि राज्यात पहिला आवाज!
टाइम्स स्पेशल: गणपतीपुळेसह आरे वारे परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावर विक्रमी गर्दी, पाच लाख पेक्षा अधिक पर्यटक कोकणात!
मोठी बातमी: गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुतीने राजकीय डाव साधलाच, राजेश पाटील नवे अध्यक्ष; सतेज पाटलांना धक्का, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.!
टाइम्स स्पेशल: धीर सोडू नका, टोकाचा निर्णय घेऊ नको , शिवसेना तुमच्या पाठीशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही
टाइम्स स्पेशल: भरतशेठ गोगावले यांच्याशी राजकीय मतभेद आता संपले; आमच्यात मतभिन्नता शिल्लक नाही!आमदार शेखर निकम यांच्या मंत्रिपदाबाबत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे महत्त्वपूर्ण विधान
टाइम्स स्पेशल: चांदोर उगवतीवाडी येथे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा भव्य जाहीर पक्षप्रवेश; विविध पदाधिकार्‍यांच्या नविनियुक्त्या व विकासकामांचे भूमिपूजन
टाइम्स स्पेशल: हंगामाआधीच कोकणच्या राजाची एंट्री! धोकवडे गावातून आंब्याची पहिली पेटी वाशी बाजारात
टाइम्स स्पेशल: दिवाळीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात उजळला नव्या दृष्टीचा प्रकाश; छोटमशेठ यांच्या पुढाकारातून १० ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत नेत्रोपचार, स्वतःच्या वाहनातून पनवेल येथे ने-आण
टाइम्स स्पेशल: झिराड आदिवासीवाडीत दिवाळीनिमित्त मिठाई व फराळाचे वाटप, दिलीप भोईर ऊर्फ छोटमशेठ चॅरिटेबल ट्रस्टचा सामाजिक उपक्रम
टाइम्स स्पेशल: राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने जपला माणुसकीचा धर्म; आर्यन वराडकर, वेदांत पडवळ यांनी वृद्ध आजींना सुखरूप पोहोचवले घरी!
टाइम्स स्पेशल: म्हसळा शहरात ‘अभंग रिपोस्ट’ कार्यक्रमातून दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात, राष्ट्रवादी काँग्रेस व दाजी विचारे फाउंडेशनतर्फे १ लाख ११ हजारांची मदत
टाइम्स स्पेशल: सार्थक मळेकरने अडखळ येथे बनविलेल्या जंजिरा किल्ल्याच्या प्रतिकृतीला उस्फुर्त प्रतिसाद
टाइम्स स्पेशल: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामध्ये मंडणगड तालुक्यातील तोंडली गावाला जिल्हास्तरावर द्वितीय क्रमांकाचा मान
टाइम्स स्पेशल: नाम. योगेशदादा कदम यांचे प्रयत्नाने पाजपंढरी कफ परेड एसटी बस सेवा पूर्ववत सुरु
टाइम्स स्पेशल: भडकंबा येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम उर्फ दादा दुधाणे यांचे दु:खद निधन

Breaking News

सात राज्ये आणि ९४० जागा कशा ठरवणार की, २०२९ मध्ये मोदींसमोर काय आव्हाने असतील.?

टाइम्स स्पेशल

2026-11-02 00:00:00

राष्ट्रीय बातमी

नवी दिल्ली : २९ ऑक्टोबर रोजी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद निवडणुकीत वाराणसीमधील दोन्ही जागांवर भाजपचा पराभव झाला आणि तिथे समाजवादी पक्षाने (एसपी) विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील या निवडणुकीत भाजपचे नऊ मंत्री आणि सात आमदार प्रचारासाठी उतरले होते. दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) मुख्यालय असलेल्या महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये, काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी पदवीधर मतदारसंघातील आपली जागा ३,२७१ मतांच्या फरकाने कायम राखली.तरीही, या निकालाला पूर्ण 'पराभव' म्हणता येणार नाही. चार राज्यांतील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या एकूण २८ जागांपैकी भाजपने स्वतःहून १३ जागा जिंकल्या, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) १६ जागा जिंकल्या (जी संख्या आधी १८ होती). काँग्रेसला केवळ नागपूरमधील एक जागा मिळाली, तर कर्नाटक—जिथे काँग्रेसची सत्ता आहे—तिथे पक्षाला चारही जागांवर पराभव पत्करावा लागला; या कामगिरीवरून पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर उपरोधिक टीकाही केली. या निकालांतून ना भाजपविरोधी लाट दिसून येते, ना विरोधी पक्षांचे पुनरुज्जीवन झाल्याचे दिसते. उलट, आगामी काळातील अधिक मोठ्या निवडणुकीच्या कसोटीपूर्वी, राजकीय समीकरणांमधील त्रुटी किंवा कमकुवत दुवे या निकालांतून समोर आले आहेत.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

२०२७ मध्ये सात राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत ९४० विधानसभा मतदारसंघ आणि १३२ लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात, तर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये वर्षाच्या अखेरीस मतदान होण्याची शक्यता आहे. या सात राज्यांपैकी पाच राज्यांत भाजपची सत्ता आहे, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार आहे.एकट्या भाजपच्या ताब्यात ९४० पैकी ५५७ विधानसभा जागा आहेत. त्यांच्या मित्रपक्षांकडे ४७ जागा आहेत, तर १२ अपक्ष उमेदवार या युतीला पाठिंबा देत आहेत. अशा प्रकारे, एनडीए (NDA) कडे एकूण ६१६ जागांचे नियंत्रण आहे—म्हणजेच दर तीनपैकी जवळपास दोन जागांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. काँग्रेसकडे ९८ जागा आहेत. जुलै २०२५ मध्ये 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतून बाहेर पडलेल्या 'आप'कडे १०१ जागा आहेत, ज्यापैकी बहुतांश पंजाबमधील आहेत.केवळ उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये मिळून ५८५ विधानसभा आणि १०६ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या दोन्ही राज्यांत सत्ता कायम राखल्यास, भाजपला जून २०२४ नंतरच्या स्थितीतून सावरण्यास मोठी मदत होईल. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे भाजपची सदस्यसंख्या २४० वर खाली आली होती आणि तिसऱ्या मोदी सरकारला तेलुगू देसम पार्टी (TDP) व जनता दल (युनायटेड) यांसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागले होते. त्यामुळे, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, या सात राज्यांतील विधानसभा निवडणुका दिल्लीतील सरकारचे राजकीय वर्चस्व आणि त्यांच्यासमोर आव्हान उभे करणाऱ्या पक्षांची विश्वासार्हता यांची कसोटी लागेल .

टाइम्स स्पेशल

या पराभवांचा केंद्र सरकारमधील बहुमतावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मोदींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, २०२४ मधील धक्क्यांनंतर भाजप पूर्णपणे सावरला आहे का? त्यानंतरच्या काळात, एनडीएने (NDA) बिहारमध्ये दणदणीत विजय मिळवला, आसाममधील सत्ता कायम राखली आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याकडून सत्ता खेचून घेतली. आपल्या मुख्य प्रभावक्षेत्रावर पकड कायम ठेवणे हे दर्शवते की, २०२४ मधील घटना ही एक तात्पुरती अडचण होती, ना की पक्षाच्या संरनात्मक घसरणीची सुरुवात. आता इथून पुढे, महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये—विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये—पराभव पत्करावा लागल्यास, पक्षाची सर्वात महत्त्वाच्या निवडणूक क्षेत्रावरील पकड किती मजबूत आहे, याबद्दल पुन्हा शंका उपस्थित होऊ शकतात. याला एक घटनात्मक पैलूही आहे. जुलै २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपती निवडणुकीत नवनिर्वाचित आमदार मतदान करतील. उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य २०८ इतके आहे, जे देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे, उत्तर प्रदेशमधील ४०३ जागा केवळ लखनौमध्ये (राज्यस्तरावर) कोणाचे सरकार असेल, हे ठरवण्यासाठीच नव्हे, तर पुढील राष्ट्रपती निवडणाऱ्या 'इलेक्टोरल कॉलेज'च्या (निवडणूक मंडळाच्या) दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या निकालांचा परिणाम भविष्यातील राज्यसभेच्या गणितांवरही होईल. असे राजकीय समीक्षकांचे म्हणणे आहे .