loader
Breaking News
Breaking News
Foto

SIR संपणे म्हणजे मतदार यादी गोठवणे नव्हे: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली म्हणजे मतदार याद्या कायमस्वरूपी निश्चित (freezed) झाल्या आहेत, असा अर्थ होत नाही. न्यायालयाच्या या विधानामुळे, मसुदा मतदार यादीतून वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करता येणार नाहीत आणि संबंधित व्यक्ती कायमस्वरूपी मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतील, अशी निर्माण झालेली भीती दूर होईल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

उत्तर प्रदेश, केरळ आणि छत्तीसगडमध्ये एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. मतदारांच्या नावांचा समावेश ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असल्याने मुदतवाढीची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू म्हणाले की, एसआयआरनंतरही लोक समावेशासाठी अर्ज करू शकतात आणि निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होईपर्यंत नावांची भर घालणे शक्य आहे.

टाइम्स स्पेशल

मात्र, निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात फॉर्म ७ स्वीकारण्यात केलेल्या चुका मान्य केल्या. आयोगाने सांगितले की, सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडे विसंगती निदर्शनास आणण्याची परवानगी दिली.निवडणूक आयोगाने सांगितले की, केरळचा एसआयआर फेब्रुवारीमध्ये पूर्ण झाला होता आणि त्यानंतर तयार केलेल्या मतदार याद्या वापरून मागील विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. सीपीएमने वकील जी. प्रकाश यांच्यामार्फत सांगितले की, २४ लाख मतदार अजूनही वगळण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीपीएमला अपुऱ्या वेळेमुळे गणना अर्ज सादर करू न शकलेल्या मतदारांचा तपशील देण्यास सांगितले, जेणेकरून निवडणूक आयोगाला या प्रकरणांची तपासणी करून सुधारणात्मक कारवाई करता येईल.दुसऱ्या एका याचिकाकर्त्यासाठी हजर असलेले ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी केरळ एसआयआर दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळल्याचा आरोप केला आणि प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या याचिकेवर तसेच रामचंद्रन यांच्या टिपणीवर उत्तर देण्यास सांगितले.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg