loader
Breaking News
Breaking News
Foto

वाळू उत्खनन व वृक्षतोडीच्या महसुलातून 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' योजना राबवा; युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

खेड (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील वाळू उत्खनन आणि वृक्षतोडीतून शासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचा ठरावीक हिस्सा जलसंधारणासाठी राखीव ठेवून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' योजना अनिवार्यपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भविष्यात पाणीटंचाई गंभीर होणार आहे. अनियमित पाऊस, भूजल पातळीत घट, जंगलतोड आणि नदीतील वाळू उत्खननामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. आज राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये नदीपात्रातून वाळू उत्खनन व कायदेशीर वृक्षतोडीतून शासनाला मोठा महसूल मिळतो. मात्र त्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संवर्धनासाठी त्याच महसुलातील हिस्सा वापरला जात नाही, हा मूलभूत प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या अशा : १) प्रत्येक तालुक्यातील वाळू लिलाव, रॉयल्टी व इतर महसुलाचा निश्चित टक्का त्याच तालुक्यातील जलसंधारणासाठी राखीव ठेवावा. त्या निधीतून सिमेंट बंधारे, नाला बंधारे, पाझर तलाव, शेततळी व नदी-नाले पुनरुज्जीवनाची कामे करावीत. २) ज्या ग्रामपंचायत हद्दीत कायदेशीर वृक्षतोड होते, तेथील महसूल व प्रतिपूरक निधीचा हिस्सा त्याच गावाच्या जलसंधारण, वृक्षलागवड व मृदसंधारणासाठी वापरावा. ३) राज्यातील एकही ग्रामपंचायत वगळता कामा नये, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' योजना लागू करून गावनिहाय जलसंधारण आराखडा तयार करावा. ४) ग्रामसभेच्या सहभागाने कामांची निवड करून पारदर्शकपणे खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र जलसंधारण निधी द्यावा. ५) जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा, वन, महसूल, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत प्रतिनिधींची विशेष देखरेख समिती स्थापन करावी व प्रत्येक तालुक्यातील महसूल व कामांचा वार्षिक अहवाल सार्वजनिक करावा.

टाईम्स स्पेशल

'आम्हाला टँकरने पाणी नको, तर गावात कायमस्वरूपी पाणी साठवण हवी आहे. निसर्गातून मिळणारा पैसा पुन्हा निसर्गासाठी आणि गावाच्या पाण्यासाठी वापरला पाहिजे,' अशी ठाम भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढून धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन प्रांताधिकारी खेड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, जलसंपदा मंत्री, मृद व जलसंधारण मंत्री, वन मंत्री, पाणीपुरवठा मंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी व रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष बाळा खेडेकर, सचिव श्रीकांत सकपाळ, महिला जिल्हाध्यक्षा दीक्षा माने, तालुकाध्यक्ष मिलिंद जाधव, महिला तालुकाध्यक्षा वर्षा मस्कर, दापोली विधानसभा संपर्कप्रमुख वहीद कडवेकर, युवा अध्यक्ष किरण मोरे, युवा तालुकाध्यक्ष सचिन खेडेकर, शहराध्यक्ष ऋषिकेश कानडे आदीं उपस्थित होते.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg