loader
Breaking News
Breaking News
Foto

सोनिया गांधींविरुद्धच्या मतदार यादी प्रकरणातील अतिरिक्त पुराव्यांना दिल्ली न्यायालयाची परवानगी

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या मतदार नोंदणीच्या स्थितीबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात, दिल्लीतील एका न्यायालयाने तक्रारदाराला अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. नवीन पुरावे अधिकृतपणे सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, अशी विनंती तक्रारदाराच्या वकिलांनी केल्यानंतर, अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी (ACJM) न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १८ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.हे प्रकरण वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून उद्भवले आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० सालापासूनच नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट होते. या आरोपाचा मुख्य केंद्रबिंदू त्यांच्या नागरिकत्वाचा कालावधी हा आहे; तक्रारदाराचा असा दावा आहे की, ३० एप्रिल १९८३ रोजी त्यांनी अधिकृतपणे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वीच त्यांचे नाव मतदार यादीत होते. याव्यतिरिक्त, तक्रारीत असाही दावा करण्यात आला आहे की, १९८२ मध्ये त्यांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले होते, परंतु १९८३ मध्ये ते पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. तक्रारदाराच्या मते, हा काळही त्यांच्या कायदेशीररीत्या भारतीय नागरिक बनण्यापूर्वीचाच आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

ही घडामोड या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर समोर आली आहे. या निकालात, न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी एसीजेएम न्यायालयाचा एक आधीचा आदेश रद्द केला; ज्या आदेशाद्वारे काँग्रेस खासदाराविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्यास नकार देण्यात आला होता. न्यायाधीश गोगने यांनी यापूर्वीच्या नकारावर टीका करताना म्हटले की, तो आदेश कोणत्याही तर्कसंगत कारणांशिवाय (non-speaking order) देण्यात आला होता आणि त्यात तथ्यांची सखोल तपासणी करण्याऐवजी केवळ एका दस्तऐवजाच्या पडताळणी न केलेल्या छायाप्रतीवर अवलंबून राहून निर्णय घेतला गेला होता.आपल्या निरीक्षणात, न्यायाधीश गोगने यांनी या मूलभूत तत्त्वावर भर दिला की, मतदार याद्या केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच असतात. त्यांनी एसीजेएम न्यायालयाच्या, केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या जबाबदाऱ्यांविषयीच्या आधीच्या निरीक्षणांनाही अयोग्य ठरवले. सुरुवातीचा फेटाळणीचा आदेश रद्द करून, सत्र न्यायालयाने सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, ज्यामुळे तक्रारदाराला अधिक दस्तऐवजांच्या आधारे आपली बाजू भक्कम करण्याची संधी मिळाली आहे. अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यास परवानगी देण्याचा न्यायालयाचा हा निर्णय, या प्रदीर्घ कायदेशीर वादातील एक नवीन टप्पा ठरला असून, आता सर्व संबंधित पक्ष नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीची तयारी करत आहेत.

टाइम्स स्पेशल

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg