loader
Breaking News
Breaking News
Foto

टायगर श्रॉफच्या घरी गोळीबार: मुंबई पोलिसांना लॉरेन्स आणि अनमोल बिश्नोईचा ताबा का मिळू शकत नाही?

मुंबई : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण, लॉरेन्स आणि अनमोल बिश्नोई: जुहू येथे रविवारी बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या दिशेने झालेल्या गोळीबारामागे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा हात असल्याच्या दाव्यांची पोलीस चौकशी करत आहेत. मात्र, याआधी बाबा सिद्दीकी, सलमान खान आणि रोहित शेट्टी यांसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींवर झालेल्या हल्ल्यांच्या प्रकरणांतही, मुंबई पोलिसांना लॉरेन्स बिश्नोई (जो गुजरातच्या साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात आहे) किंवा त्याचा भाऊ अनमोल बिश्नोई (जो दिल्लीच्या तिहार कारागृहात आहे) यांचा ताबा मिळालेला नाही.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

मुंबईतील न्यायालयांत सुरू असलेल्या या प्रकरणांत या दोघांपैकी कोणालाही अद्याप सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही, जरी आरोपपत्रांमध्ये (चार्जशीट) त्यांना 'हवे असलेले आरोपी' (वॉन्टेड एक्युज्ड) म्हणून नमूद केले आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा (MHA) एक आदेश, जो तपास यंत्रणांना त्यांना कारागृहातून बाहेर काढण्यास मनाई करतो. टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी अद्याप या दोघांपैकी कोणालाही आरोपी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेले नाही.

टाइम्स स्पेशल

आता हा प्रश्न राजकीय पातळीवर उपस्थित झाला आहे. शिवसेना (यूबीटी) नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट केले आहे, "लॉरेन्स बिश्नोई टोळीबाबतचा खरा मोठा प्रश्न हा आहे की, गुजरातच्या साबरमती कारागृहात बंद असलेला एक माणूस बाहेर इतका प्रभाव कसा काय गाजवू शकतो? भारत देशाने नक्षलवादाचा जवळपास खात्मा केला असताना, या टोळीवर नियंत्रण मिळवण्यात आपण का अपयशी ठरत आहोत? यामागे नक्कीच काहीतरी मोठे गौडबंगाल असावे."त्या पुढे म्हणतात, "सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबाराचा पहिला प्रयत्न झाल्यापासून, मुंबई पोलीस कारागृहात असलेल्या या गुंडाची चौकशी का करू शकले नाहीत? या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणाकडूनही सक्रिय सहकार्य का मिळत नाहीये आणि त्यामागे नेमके कारण काय आहे?"ऑगस्ट २०२३ मध्ये, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम २६८ अंतर्गत एक आदेश जारी केला, ज्याद्वारे लॉरेन्सला कोणत्याही कारणासाठी कारागृहाबाहेर नेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले. हा आदेश एका वर्षासाठी लागू होता. ऑगस्ट २०२४ मध्ये तो आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला आणि त्यानंतर, CrPC च्या जागी आलेल्या 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम ३०३ अंतर्गत, दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण केले जात आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अनमोलला अमेरिकेतून परत पाठवल्यानंतर (डिपोर्ट केल्यानंतर), केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याच्यासाठीही असाच आदेश जारी केला.हे आदेश लागू असताना, या दोघा भावांना न्यायालयात हजर करण्याबाबतचा कोणताही न्यायालयीन आदेश प्रभावी ठरत नाही. जर एखाद्या तपास संस्थेला त्यांची चौकशी करायची असेल, तर त्यांना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल आणि ती चौकशी कारागृहाच्या आतच पूर्ण करावी लागेल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg