loader
Breaking News
Breaking News
Foto

'ऊर्जा उत्पादक' बनवा; महाराष्ट्रासाठी विकेंद्रित नूतनीकरणीय ऊर्जा धोरणाची मागणी, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांचे राज्य शासनाला आवाहन

रत्नागिरी (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या मालकीच्या किंवा कायदेशीर ताब्यातील जागांवर नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची, त्यांची मालकी राखण्याची आणि संचालन करण्याची स्पष्ट प्रशासकीय व कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी राज्य शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ वीज वापरणाऱ्या संस्था न ठेवता, कायदेशीर चौकटीत वीज निर्माण करणाऱ्या आणि त्यातून स्वतःचा महसूल उभा करणाऱ्या सक्षम संस्था बनवणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मिलिंद कीर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यांनी सांगितले, की सध्या पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, पथदिवे, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक मालमत्तांची देखभाल या जबाबदाऱ्यांमुळे स्थानिक संस्थांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. वाढती वीजबिले आणि मर्यादित स्वतंत्र महसुली स्रोत यामुळे अनेक संस्थांना शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. नागरिकांवर नव्याने कर न लावता किंवा अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता, विद्यमान सार्वजनिक मालमत्तांचा उत्पादक वापर करून हा ताण कमी करण्याची संधी या प्रस्तावातून मांडण्यात आली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

प्रस्तावानुसार, प्रत्येक गाव, तालुका आणि शहरामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनीवर सौर प्रकल्प, इमारतींच्या छतांवर 'रुफटॉप सोलर', तसेच तांत्रिक व भौगोलिकदृष्ट्या योग्य ठिकाणी पवन ऊर्जा व लहान जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा विचार आहे. या प्रकल्पांतून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर प्रथम संबंधित संस्थेच्या स्वतःच्या गरजांसाठी (उदा. पथदिवे, पाणीपुरवठा, पंपिंग स्टेशन, कार्यालये) केला जाईल. त्यानंतर शिल्लक राहणारी अतिरिक्त वीज एम एस इ डी सी एल किंवा कायदेशीररीत्या पात्र इतर वीज खरेदीदारांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार विकण्याची व्यवस्था निर्माण केली जाईल. यामुळे संस्थांच्या वीजबिलात मोठी बचत होऊन अतिरिक्त विजेच्या विक्रीतून नियमित उत्पन्नही मिळण्यास मदत होईल. या प्रस्तावात तलाव, बंधारे आणि साठवण तलावांवर मर्यादित पृष्ठभागावर 'तरंगते सौर पॅनेल' उभारण्याची विशेष शक्यता स्पष्ट करण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मितीबरोबरच पाण्याच्या पृष्ठभागावर सावली निर्माण होऊन बाष्पीभवन सुमारे ६ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, हे प्रकल्प राबवताना जलचर परिसंस्था, जैवविविधता आणि पाण्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे केवळ मर्यादित क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

टाईम्स स्पेशल

यावेळी पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उबाठा) शेखर घोसाळे, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) तालुका अध्यक्ष सनीफ गवाणकर उपस्थित होते. भारतीय संविधानातील ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, अनुच्छेद २४३जी व २४३डब्ल्यू, तसेच ११ वी व १२ वी अनुसूची या कायदेशीर आधारांचा संदर्भ देऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केवळ अनुदाने पुरेशी नसून त्यांना स्वतःच्या मालमत्तेतून महसूल मिळवण्याचे अधिकार देणे आवश्यक आहे. यासाठी नगर विकास, ग्रामविकास व ऊर्जा विभागाने संयुक्त शासन निर्णय काढून राज्यस्तरीय धोरण व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी आग्रही मागणी मिलिंद कीर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg