सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश: दिल्लीतील बेपत्ता ४३ लाख मतदारांचा शोध घ्या; 'तार्किक विसंगती'चा मुद्दा कधीही ग्राह्य धरला गेला नव्हता, असेही नमूद

Breaking News

टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: शरद पवारांच्या भेटीला अजितदादांचे आमदार जाणार, वेळ मागितली! राष्ट्रवादी पक्षाच्या एकत्रीकरणात मोठी घडामोड
टाइम्स स्पेशल: अवनीश कुलकर्णीची अष्टपैलू चमक! १७ धावांत चार बळी आणि ४० धावांची खेळी; लाईनअप ॲकॅडमी विजयी
टाइम्स स्पेशल: चार दिवसांपासून बेपत्ता ग्रामसेवकाचा मृतदेह जंगलात आढळला; महाड तालुक्यात खळबळ!
टाइम्स स्पेशल: दीपावली सणाच्या दिवशीच दैनिक रत्नागिरी टाइम्स च्या
टाइम्स स्पेशल: कोणतेही डायलिसिस सेंटर बंद पडू देणार नाही, रुग्णांना वाऱ्यावर सोडणार नाही :आमदार किरण सामंत यांचा आक्रमक पवित्रा आणि राज्यात पहिला आवाज!
टाइम्स स्पेशल: गणपतीपुळेसह आरे वारे परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावर विक्रमी गर्दी, पाच लाख पेक्षा अधिक पर्यटक कोकणात!
मोठी बातमी: गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुतीने राजकीय डाव साधलाच, राजेश पाटील नवे अध्यक्ष; सतेज पाटलांना धक्का, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.!
टाइम्स स्पेशल: धीर सोडू नका, टोकाचा निर्णय घेऊ नको , शिवसेना तुमच्या पाठीशी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही
टाइम्स स्पेशल: भरतशेठ गोगावले यांच्याशी राजकीय मतभेद आता संपले; आमच्यात मतभिन्नता शिल्लक नाही!आमदार शेखर निकम यांच्या मंत्रिपदाबाबत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे महत्त्वपूर्ण विधान
टाइम्स स्पेशल: चांदोर उगवतीवाडी येथे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा भव्य जाहीर पक्षप्रवेश; विविध पदाधिकार्‍यांच्या नविनियुक्त्या व विकासकामांचे भूमिपूजन
टाइम्स स्पेशल: हंगामाआधीच कोकणच्या राजाची एंट्री! धोकवडे गावातून आंब्याची पहिली पेटी वाशी बाजारात
टाइम्स स्पेशल: दिवाळीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात उजळला नव्या दृष्टीचा प्रकाश; छोटमशेठ यांच्या पुढाकारातून १० ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत नेत्रोपचार, स्वतःच्या वाहनातून पनवेल येथे ने-आण
टाइम्स स्पेशल: झिराड आदिवासीवाडीत दिवाळीनिमित्त मिठाई व फराळाचे वाटप, दिलीप भोईर ऊर्फ छोटमशेठ चॅरिटेबल ट्रस्टचा सामाजिक उपक्रम
टाइम्स स्पेशल: राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने जपला माणुसकीचा धर्म; आर्यन वराडकर, वेदांत पडवळ यांनी वृद्ध आजींना सुखरूप पोहोचवले घरी!
टाइम्स स्पेशल: म्हसळा शहरात ‘अभंग रिपोस्ट’ कार्यक्रमातून दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात, राष्ट्रवादी काँग्रेस व दाजी विचारे फाउंडेशनतर्फे १ लाख ११ हजारांची मदत
टाइम्स स्पेशल: सार्थक मळेकरने अडखळ येथे बनविलेल्या जंजिरा किल्ल्याच्या प्रतिकृतीला उस्फुर्त प्रतिसाद
टाइम्स स्पेशल: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामध्ये मंडणगड तालुक्यातील तोंडली गावाला जिल्हास्तरावर द्वितीय क्रमांकाचा मान
टाइम्स स्पेशल: नाम. योगेशदादा कदम यांचे प्रयत्नाने पाजपंढरी कफ परेड एसटी बस सेवा पूर्ववत सुरु
टाइम्स स्पेशल: भडकंबा येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम उर्फ दादा दुधाणे यांचे दु:खद निधन

Breaking News

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश: दिल्लीतील बेपत्ता ४३ लाख मतदारांचा शोध घ्या; 'तार्किक विसंगती'चा मुद्दा कधीही ग्राह्य धरला गेला नव्हता, असेही नमूद

टाइम्स स्पेशल

2026-10-28 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, त्यांनी स्वतःच्याच अंतिम तारखांना धोका मानणे थांबवावे आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या दिल्लीतील सुमारे ४३ लाख मतदारांना शोधून काढावे. त्यांची नावे प्रसिद्ध करावीत आणि फॉर्म ६ सोबत फॉर्म ८ सुद्धा त्यांच्यासाठी खुला ठेवावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

"तुम्हीच या कागदपत्रांचे निर्माते आहात. त्यामुळे तुम्ही वेळेच्या वेळापत्रकानुसार जाऊ नका. धमकीवजा वाक्य म्हणजे - ३ दिवस उरले आहेत. तुम्हाला ४३ लाख लोकांना शोधावे लागेल की ते कुठे गेले आहेत?" असे भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आयोगाच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांना सांगितले. "निवडणूक आयोग म्हणून तुम्ही शोध घ्याल. ते कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत का? तात्पुरते? की अजूनही दिल्लीतच आहेत? तुम्ही एक यंत्रणा विकसित करा."न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचाही समावेश असलेले खंडपीठ, दिल्लीतील विशेष सघन पुनरीक्षणाविरोधात, आणि विशेषतः मतदार यादीतून वगळलेला फॉर्म ६ - जो पहिल्यांदा नोंदणीसाठी आहे - पुन्हा समाविष्ट होण्याच्या आवश्यकतेविरोधात, पारदर्शकता कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण हजर होते.

टाइम्स स्पेशल

आयोगाच्या बचावाच्या मुळावरच घाव घालणाऱ्या एका स्पष्टीकरणात, न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 'तार्किक विसंगती' (Logical Discrepancy) या प्रवर्गाला मान्यता दिलेली नाही. बंगाल एसआयआरमध्ये (SIR) याला केवळ एक अंतरिम व्यवस्था म्हणून परवानगी देण्यात आली होती, असे ते म्हणाले, आणि बिहार एसआयआरमध्ये एलडी (LD) प्रवर्ग नसल्यामुळे, त्याच्या कायदेशीरतेवर कधीही निर्णय दिला गेला नाही. "बिहार एसआयआर हा बंधनकारक पूर्वदृष्टांत नाही," असे ते म्हणाले. "२००३ च्या यादीतील एखाद्या व्यक्तीची एलडीवरील नोंद हा एसआयआर पुन्हा कशी तपासू शकतो? हा एक असा प्रश्न आहे जो बिहारच्या निकालात कधीच उपस्थित झाला नाही."