.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1)1.jpg)
.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1)_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
2.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
_(1)1.jpg)
_(1).jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
मुंबई. मंत्रालय आणि विधान भवन परिसरात ‘कालायन’ हे आधुनिक डिजिटल समयदर्शक उपकरण बसवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय खगोलशास्त्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम म्हणून या उपकरणाची मांडणी करण्यात आली असली, तरी सुमारे 10 लाख 97 हजार 400 रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करून हे उपकरण बसवण्याची गरज काय? असा सवाल विरोधक आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.उपकरणावर भारतीय प्रमाण वेळ आणि GPS वेळेसोबत सूर्योदय-सूर्यास्ताची वेळ, ग्रहांची स्थिती व हालचाल, पंचांग तसेच विविध दिनविशेष आणि महत्त्वाच्या कालखंडांची माहिती प्रदर्शित केली जाणार आहे. आधुनिक डिजिटल डिस्प्लेच्या धर्तीवर हे उपकरण तयार करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाने 4 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मंत्रालय आणि विधान भवन येथे प्रत्येकी एक ‘कालायन’ उपकरण बसवण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, दोन्ही उपकरणांसाठी 10 लाख 97 हजार 400 रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
उपकरणामध्ये तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण यांसारखी पंचांगातील माहितीही प्रदर्शित होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या नागरिकांना आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेळेसोबत भारतीय कालगणनेशी संबंधित विविध माहिती एकाच ठिकाणी पाहता येणार आहे सरकारच्या भूमिकेनुसार भारतीय पारंपरिक कालगणना आणि खगोलशास्त्रीय माहिती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांसमोर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, याच स्वरूपामुळे आता या निर्णयावरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ‘कालायन’ला तीव्र विरोध केला आहे. खगोलशास्त्र आणि ज्योतिष यांची सरमिसळ करून अशास्त्रीय बाबींना सरकारी प्रतिष्ठा दिली जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. ग्रहांची स्थिती, गती, सूर्योदय-सूर्यास्ताची गणना हा खगोलशास्त्राचा विषय आहे; मात्र ग्रह-नक्षत्रांच्या आधारे व्यक्तीचे भविष्य किंवा भाग्य ठरवण्याचे दावे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाहीत, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. मंत्रालय हे राज्याच्या प्रशासनाचे केंद्र, तर विधान भवन हे लोकशाहीचे प्रमुख व्यासपीठ आहे. अशा ठिकाणी ज्योतिषीय माहितीला अधिकृत स्थान देणे योग्य आहे का, असा सवालही अंनिसने उपस्थित केला आहे.सार्वजनिक निधीतून अशा उपकरणावर एवढा खर्च करण्याची आवश्यकता काय, तसेच या उपकरणाचे वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि तांत्रिक मूल्यमापन स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेकडून करण्यात आले आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या संघटनेनेही या निर्णयाला विरोध केला असून, शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. उपकरणाच्या वैज्ञानिक उपयुक्ततेचे स्वतंत्र मूल्यांकन झाले आहे का, याबाबत शासन निर्णयातून स्पष्टता नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ‘कालायन’च्या समर्थकांकडून हे उपकरण भारतीय खगोलशास्त्र आणि पारंपरिक कालगणनेची माहिती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवणारे असल्याचे सांगितले जात आहे. भारतीय कालगणनेचा इतिहास आणि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रातील योगदान नागरिकांना समजावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, भारतीय पारंपरिक कालगणनेचे प्रदर्शन आणि ज्योतिषीय दाव्यांना शासकीय मान्यता देणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे.त्यामुळे सध्या ‘कालायन’चा मुद्दा केवळ एका डिजिटल घड्याळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सार्वजनिक निधीचा वापर, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, भारतीय कालगणना आणि ज्योतिष यांच्यातील सीमारेषा या सर्व मुद्द्यांवरून या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. शासन हा निर्णय कायम ठेवणार की आक्षेपांचा विचार करून त्यात बदल करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.