'कोणतीही सीमा अस्तित्वात नाही' असे भारताने पाकिस्तान व चीनला सांगितले; संयुक्त आयोगाचा प्रस्ताव फेटाळला.

Breaking News

टाइम्स स्पेशल: दिल्लीच्या मतदार यादीत फारच गोंधळ , भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे देखील नाव SIR च्या यादीमध्ये विसंगतीसह आढळले .
टाइम्स स्पेशल: वसईतील किल्ल्याच्या जेट्टीजवळ गणपतीच्या मूर्ती आढळल्याने रहिवाशांमध्ये संताप
टाइम्स स्पेशल: शिवखुर्दमध्ये ज्येष्ठांचा अनोखा सन्मान; ‘शिवखुर्द रत्न’ आणि ‘आदर्श माता’ पुरस्काराने गौरव
टाइम्स स्पेशल: साखरपा बस स्थानकात तरुणाच्या पायावरून एस.टी.चे चाक गेल्याने तरुण जखमी
टाइम्स स्पेशल: पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून वेळणेश्वर जि.प. गटात शिवसेनेत जाहीर पक्षप्रवेश
टाइम्स स्पेशल: गरजू मच्छीमारांना शेतकर्‍यांप्रमाणे शासकीय अनुदान मिळणार : अब्दुल बिजली खान
टाइम्स स्पेशल: गवाणे येथे इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती व सजावट स्पर्धा उत्साहात
टाइम्स स्पेशल: उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नाणीजधाम येथे घेतले गणरायाचे दर्शन
टाइम्स स्पेशल: रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठी खळबळ, 211 कारखान्याच्या जमिनी शासन जमा होणार
टाइम्स स्पेशल: वाटद एमआयडीसीतील डिफेन्स क्लस्टरचा पुनर्विचार होणार; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा
टाइम्स स्पेशल: वाटद एमआयडीसी परिसरात प्रस्तावित असलेला ’डिफेन्स क्लस्टर’ (संरक्षण प्रकल्प) रद्द करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांचा एल्गार
टाइम्स स्पेशल: दिवे लावण्यासाठी पैसे आहेत, पण विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहासाठी का नाहीत? राहुल गांधींनी मोदी सरकारला विचारले.
टाइम्स स्पेशल: 17 वर्षे जुन्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या खर्चात 48 टक्क्यांनी वाढ; प्रकल्पाचा खर्च तब्बल सुमारे 5500 कोटी रुपयांनी वाढला
टाइम्स स्पेशल: उत्साही नवतरुण कला मंडळासह तांबडीवाडी ग्रामस्थ मंडळाचा ‘एक दिवस गावासाठी’चा स्तुत्य उपक्रम
टाइम्स स्पेशल: मंडणगड-म्हाप्रळ-मुंबई मार्गावर दापोली फाटा येथे गुरांचा ठिय्या
टाइम्स स्पेशल: संगमेश्वरच्या चार एक्सप्रेससाठी ‘उंदीरमामा’ मैदानात!
टाइम्स स्पेशल: माभळेतील प्रज्वलचा मृतदेह ताब्यात घेतला पण ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
टाइम्स स्पेशल: मालवण ग्रामीण रुग्णालयात 'सेवा संकल्प अभियान' अंतर्गत पोषण व ॲनिमिया जनजागृती दिन उत्साहात साजरा
टाइम्स स्पेशल: आंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिनानिमित्त आचरा समुद्रकिनारी स्वच्छता अभियान संपन्न
टाइम्स स्पेशल: मालवणात गौरी- गणपतीचे विसर्जन

Breaking News

'कोणतीही सीमा अस्तित्वात नाही' असे भारताने पाकिस्तान व चीनला सांगितले; संयुक्त आयोगाचा प्रस्ताव फेटाळला.

टाइम्स स्पेशल

2026-09-17 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

नवी दिल्ली : पाकिस्तान आणि चीनने त्यांच्या 'सीमा संयुक्त आयोगा'चे (Boundary Joint Commission) कामकाज सुरू केल्यानंतर भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. या यंत्रणेद्वारे सीमा व्यवस्थापन आणि संयुक्त सर्वेक्षणासारख्या बाबी हाताळल्या जातील, असे इस्लामाबादने म्हटले होते.भारताने या आयोगाच्या अस्तित्वाचा किंवा त्यामागील भूमिकेचाच स्पष्टपणे इन्कार केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, नवी दिल्लीची भूमिका यात बदललेली नाही."आम्ही यासंदर्भातील बातम्या पाहिल्या आहेत. या विषयावर आमची भूमिका स्पष्ट आणि सुसंगत आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात कोणतीही सीमा अस्तित्वात नाही. कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय स्थापन करण्यात आलेल्या या तथाकथित 'संयुक्त आयोगा'ला आम्ही नाकारतो," असे जयस्वाल यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

जयस्वाल यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहेत; तसेच, पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर आणि बळजबरीच्या ताब्यातील प्रदेशाबाबत करार करण्याचा पाकिस्तानचा अधिकार त्यांनी फेटाळून लावला."जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि अतूट भाग राहिले आहेत, आहेत आणि सदैव राहतील. आपल्या बेकायदेशीर आणि बळजबरीच्या ताब्यातील भारतीय प्रदेशाबाबत कोणतीही व्यवस्था किंवा करार करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही," असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. काश्मीरबाबतच्या भारताच्या भूमिकेला पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. या प्रदेशात भारतासोबत चीनचेही सीमाविषयक वाद आहेत. भारताने ज्या भूभागावर आपला दावा सांगितला आहे, त्या भागाशी संबंधित पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय सीमा-व्यवस्थांच्या कायदेशीर आधाराला नवी दिल्लीच्या ताज्या निवेदनात लक्ष्य करण्यात आले आहे.

टाइम्स स्पेशल

परराष्ट्र मंत्रालयाने १९६३ च्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराचाही पुनरुल्लेख केला; नवी दिल्लीने हा करार यापूर्वीच अनेकदा फेटाळून लावला आहे."आम्ही १९६३ च्या तथाकथित 'चीन-पाकिस्तान सीमा करारा'ला कधीही मान्यता दिलेली नाही आणि तो बेकायदेशीर व अवैध असल्याची भूमिका आम्ही सातत्याने मांडली आहे," असे जयस्वाल म्हणाले.हा करार काश्मीर क्षेत्रातील भूभागाशी संबंधित होता. भारताची भूमिका अशी आहे की, पाकिस्तानला असा करार करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता, कारण संबंधित भूभागावर नवी दिल्लीचा दावा आहे.स्पष्ट केले की, एखादा नवीन आयोग किंवा इतर कोणतीही द्विपक्षीय व्यवस्था भारताच्या प्रादेशिक दाव्यांमध्ये कोणताही बदल घडवून आणणार नाही."भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांवर गदा आणणाऱ्या, तसेच या बळकावलेल्या प्रदेशांची स्थिती बदलण्याच्या किंवा बेकायदेशीर ताबा कायदेशीर ठरवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना आम्ही ठामपणे विरोध करतो आणि ते फेटाळून लावतो. भारतीय प्रदेशांबाबत चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात होणारे कोणतेही तथाकथित सीमा-विषयक सहकार्य पूर्णपणे अस्वीकार्य असेल आणि या प्रदेशांवरील भारताच्या सार्वभौमत्वावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही," असे जयस्वाल यांनी ठामपणे सांगितले.