loader
Breaking News
Breaking News
Foto

रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मोठी खळबळ, 211 कारखान्याच्या जमिनी शासन जमा होणार

राज्याचा औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या रायगड जिल्ह्यात सध्या औद्योगिकरणाचे वारे वाहत आहेत. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी संपादीत करण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतजमिनींवर गुंतवणूकदारांची वक्रदृष्टी पडली आहे. पण अनेक गुंतवणूकदार कंपन्या औद्योगिकरणाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील शेतजमिनी संपादीत करत आहेत. मात्र नंतर त्यावर उद्योग न उभारता त्या जागा तशाच पडून राहत आहेत अशा सर्व संपादीत जागांचे सर्वेक्षण करून त्या शासन जमा करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. यानंतर आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अशा जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

महाराष्ट्र कुळवहीवाट आणि शेतजमिन अधिनियम १९४८ च्या कमल ६३ (एफ) (अ) प्रमाणे जिल्हातील १५ तालुक्यामधील ५ हजार २४० हेक्टर जमिनी ६६६ कंपन्यांकडून संपादीत करण्यात आल्या होत्या. मात्र यातील २११ कंपन्यांनी जमिनी संपादीत केल्या पासून पंधरा वर्षात त्या जमिनींचा वापर केलेला नाही. त्यावर उद्योगही उभारलेला नाही. त्यामुळे वापराविना पडून आहे. या २११ कंपन्याकडील १ हजार ५७० हेक्टर जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया जिल्हाधिकारी कार्यालायाने सुरू केली आहे. त्यासाठी या २११ कंपन्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यात पेण, खालापूर, रोहा, पोलादपूर मधील सर्वाधिक कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना आवश्यक कागदपत्रासह अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या समोर हजर राहण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.

टाइम्स स्पेशल

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ एक-अ मधील तरतुदीनुसार कंपनीने खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्यापासून पाच वर्षात त्यावर प्रकल्प उभारणी करणे आवश्यक असते. ते शक्य न झाल्यास मुदतवाढ घेऊन पुढील दहा वर्षात प्रकल्प उभारायचा असतो. खरेदी दिनांकापासून विहीत कालावधीत वापर न केल्यास जमीन मूळ मालक यांना परत देणेबाबत तरतूद आहे. महसूल विभागाकडून २११ कंपन्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांना सुनावणी करीता हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या कंपन्या अनुपस्थित राहतील आणि ज्यांनी जमीन धारण करण्यास शासनाने निर्धारीत केलेला कालावधी पुर्ण केला असेल, अशा सर्व जमिनी शासन जमा करण्याची कारवाई केली जाईल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg