loader
Breaking News
Breaking News
Foto

कुळवाईवाटदारांना दिलासा दिला हे प्रशासनाचे म्हणणं म्हणजे कुळांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार... : बविआ जिल्हाध्यक्ष भायजे

चिपळूण ( वार्ताहर ): रत्नागिरी जिल्ह्यात बेदखल कुळ वहिवाटदारांचा प्रश्न लाखोंच्या संख्येने प्रलंबित असून त्याची जाण येथील प्रशासनाला नाही. त्यांना कुळ कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याची खरी गरज आहे. जिल्ह्यातील भ्रष्ट महसूल प्रशासनाने कुळ वहिवाटदारांवर घोर अन्याय केलेला आहे. १ जानेवारी २०२५ ते २९जुलै २००२६ या दीड वर्षाच्या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील १४३३ कुळ वहिवाटदारांचे दावे निकाली काढून त्यांना दिलासा दिला हे महसूल प्रशासनाचे म्हणणं म्हणजे केवळ कुळाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे , असे बहुजन विकास आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी म्हटले आहे .

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

गेल्या पाच वर्षात याच रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुळवळदारांचे दावे चालवणारे पाच तहसीलदार व तत्सम अधिकारी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने लाच घेताना रंगेहात पकडले आहेत, अन्य मोकाट सुटलेले आहेत ते वेगळे. न्यायदेवतेच्या खुर्चीत बसून न्यायदेवतेचीच बदनामी करणारे हे भ्रष्ट महसूल प्रशासन कुळवळदारांना काय न्याय देणार ? हे येथील सर्व जनतेला ज्ञात आहे. महाराष्ट्र वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चा कलम ७० ब अंतर्गत २३ जानेवारी २००१ रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी कुळ कायद्यात प्रथम दुरुस्ती केली. ज्याची बारा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षे कुळ वहिवाट असल्यास त्याला जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्या करीता त्याने गावचा सरपंच , पोलीस पाटील, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, लगतचा लागवडदार व ग्रामसभेचा कुळ असल्याबाबतचा ठराव अशा कागदपत्रांच्या आधारे कुळ वहिवाटदारांना न्याय देण्याची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र गावची सत्ता जमीनदारांकडे असल्यामुळे ही चार प्रतिज्ञापत्र व ग्रामपंचायत ठराव कुळवहिवाटदारांना मिळणे अवघड झाले. म्हणून नारायण राणे यांनी पुढाकार घेत २४ एप्रिल २००६ रोजी कुळ कायद्यामध्ये पुन्हा दुरुस्ती केली ती दुरुस्ती करताना गावचा सरपंच किंवा पोलीस पाटील किंवा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती व लगतचा लागवडदार अशा दोन प्रतिज्ञापत्र द्वारे कुळवळदारांना न्याय हक्क देण्याचा नवीन दुरुस्ती कुळ कायदा अधिनियमात ७०ब मध्ये करण्यात आली. यात ग्रामसभेचा ठराव रद्द करण्यात आला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो कुळवळदारानी जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासाठी ७० ब चे दावे दाखल केले.असे बहुजन विकास आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी बोलताना सांगितले .

टाइम्स स्पेशल

मात्र प्रशासनाने जमिनीचा खंड दिल्याच्या जमीन मालकाकडून पावत्या घेऊन या, जमीन मालकांचा पत्ता द्या, मयत असल्यास वारस तपास करून आणा. अशा अनेक क्लिष्ट मागण्या कुळ वहिवाटदारांकडे केल्यामुळे त्यांची पूर्तता त्यांना करता आली नाही. त्यात अनेक जमीनदारानी वकील दिल्यामुळे वकील तारखा वर तारखा अशी दिरंगाईची भूमिका घेत चालले. त्यामुळे कुळवटदारांना अनेक वर्ष न्याय्य हक्कासाठी तहसील ऑफिस मध्ये खेटा मारत राहावे लागले. त्यात अनेक जण मृत्यूही पावले. जे न्यायदेवता न्याय देईल अशी न्यायाची प्रतीक्षा करत राहिले त्यांना न्यायदेवताच (तहसीलदार,नायब तहसीलदार)जमीन मालकाकडून पैसे घेताना रंगेहात पकडले गेले. त्यावेळी मात्र कुळवळदारांचा न्यायदेवतेवरील विश्वासालाच पूर्ण तडा गेली. जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या आडमुठी धोरणामुळे कुळ वयवाटदारांना न्याय मिळाला नाही..सरकार म्हणतंय की बारा वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ कुळ वहिवाट असलेल्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळल मात्र या रत्नागिरी जिल्ह्यात पिढ्यानपिढ्या ची कुळवहिवाट असतानाही त्यांना मालकी हक्क मिळालेला नाही. अनेक प्रकल्पामध्ये जमिनी गेल्या भूसंपादन झालं. मात्र आजही कुळवहिवाट दारांवर अन्याय होत आहे.असे बहुजन विकास आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी म्हटले आहे .

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky23.jpg
foto
Author: रत्नागिरी टाइम्स

3 Comments

leave a reply

Recent Posts

latest # news

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky24.jpg
रत्नागिरी टाइम्स
https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky21.jpg