.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
दापोली (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील लघु आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, युनानी व सिद्ध औषध उत्पादकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अन्न व औषध प्रशासन मंत्री योगेश कदम महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने अन्न व औषध प्रशासन पदाधिकारी व आयुष स्मॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळ यांच्यासोबत मंत्रालय, मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी संघटनेच्या वतीने लघु औषध उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या नियामक, तांत्रिक, आर्थिक व उत्पादनविषयक अडचणींचे सविस्तर निवेदन शासनास सादर करण्यात आले. GSR 657(E) अधिसूचना, Schedule T मधील सुधारित GMP निकष तसेच औषध उत्पादनाच्या नियमांची वाढती कडक अंमलबजावणी यामुळे राज्यातील अनेक लघु औषध उत्पादकांवर मोठा आर्थिक व तांत्रिक भार पडत असल्याचे शिष्टमंडळाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. लघु उद्योगांची आर्थिक क्षमता, मनुष्यबळ, उत्पादनाचे प्रमाण आणि मोठ्या उद्योगांपेक्षा असलेली भिन्न कार्यपद्धती लक्षात घेता सर्व उत्पादकांसाठी एकसमान निकष लागू करण्याऐवजी लघु व मोठ्या उत्पादकांची स्वतंत्र वर्गवारी करून त्यानुसार व्यवहार्य व टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणारे नियम निश्चित करावेत, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
नवीन GMP व Schedule T निकषांची तात्काळ आणि कडक अंमलबजावणी केल्यास अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या छोट्या औषध उत्पादकांचे व्यवसाय बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन करण्यासाठी पुरेसा संक्रमण कालावधी (Transition Period) देण्यात यावा, तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि दस्तऐवजीकरण व्यवस्था उभारण्यासाठी लघु उद्योगांना योग्य मार्गदर्शन व मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. बैठकीदरम्यान आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांच्या अडचणी शासनाने गांभीर्याने समजून घेतल्या. नियमांच्या अंमलबजावणीदरम्यान ज्या लघु उत्पादकांवर कारवाई करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेऊन वस्तुस्थिती तपासावी आणि आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी संबंधित उत्पादकांना योग्य मुदत द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. यामुळे नियमांचे पालन करण्याची तयारी असलेल्या लघु उत्पादकांना अचानक व्यवसाय बंद करण्याची वेळ न येता सुधारणा करण्याची संधी मिळणार आहे. लघु आणि मोठ्या औषध उत्पादकांची उत्पादन क्षमता, आर्थिक गुंतवणूक, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे दोन्ही घटकांसाठी समान निकष लावण्याऐवजी लघु उत्पादकांसाठी स्वतंत्र व व्यवहार्य नियामक चौकट तयार करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करण्याची भूमिका घेतली.
तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये लघु आयुर्वेदिक व पारंपरिक औषध उत्पादकांसाठी कोणत्या प्रकारच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाते, याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य धोरण निश्चित करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. औषधांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रयोगशाळांची उपलब्धता आणि क्षमता वाढविण्याची गरजही शिष्टमंडळाने मांडली. राज्यातील शासकीय प्रयोगशाळांना आवश्यक मनुष्यबळ, आधुनिक उपकरणे व निधी उपलब्ध करून देऊन लघु उत्पादकांना सुलभ, पारदर्शक आणि परवडणारी गुणवत्ता तपासणी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत शासकीय प्रयोगशाळांना सक्षम करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक सूचना देण्यात आल्या. नवीन नियम, GMP निकष, Schedule T मधील तरतुदी, दस्तऐवजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रिया आणि परवाना प्रक्रियेबाबत अनेक लघु उत्पादकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे शासनाच्या संबंधित विभागाच्या माध्यमातून लघु औषध उत्पादकांसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. या कार्यशाळांमधून उद्योजकांना नवीन नियमांची स्पष्ट माहिती देऊन त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळावे, असा उद्देश आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.