_(1)1.jpg)
_(1).jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
वैभववाडी (प्रतिनिधी) : सहकार संस्थांचा कारभार अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होण्यासाठी सभासद व सचिव यांच्यात सातत्याने संवाद असणे आवश्यक आहे. सहकार संस्थांनी कामाची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. सभासदांनी संस्थेच्या कार्यालयात नियमित यावे, यासाठी त्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक सदैव सहकार संस्थांच्या पाठीशी आहे. लवकरच सहकार संस्थांच्या माध्यमातून गावागावात ’सहकार बाजार’ उभारण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा बँकेचे संचालक मनीष दळवी यांनी केले. वैभववाडी पंचायत समितीच्या सभागृहात शनिवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या वतीने ३० जूनअखेर वसूलपात्र बँक कर्जाची १०० टक्के वसुली करणार्या विकास संस्थांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी आयोजित मेळाव्यात दळवी बोलत होते.
यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक गजानन गावडे, संचालक रवींद्र मडगावकर, संचालक दिलीप रावराणे, बँकेचे माजी संचालक दिगंबर पाटील, नानिवडे विकास संस्थेच्या चेअरमन सीमा नानिवडेकर, पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे, एडगाव विकास संस्थेचे चेअरमन सुनील रावराणे, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, क्षेत्रवसुली सरव्यवस्थापक दत्ताराम गावडे, संगणक प्रमुख हडकर, तालुका विकास अधिकारी प्रल्हाद कुडतरकर, वैभववाडी शाखा व्यवस्थापक सुरेश रावराणे यांच्यासह विविध विकास संस्थांचे चेअरमन, सचिव व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मनीष दळवी म्हणाले की, गावातील सहकार संस्थांमध्ये पारदर्शिता आणि गतिमानता आणण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने संस्थांचे आर्थिक व्यवहार संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. संस्थांच्या सर्व नोंदी संगणकावर उपलब्ध असल्याने आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता आली आहे. जिल्ह्यात नव्याने ७२ सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली असून, कॅडरच्या माध्यमातून प्रत्येक सचिवाला सुमारे २० ते २५ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. कमी व्यवहार असलेल्या संस्थांनी आपल्या व्यवहारात वाढ केली पाहिजे. प्रत्येक संस्थेला दोन कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी सर्व प्रकारची कर्जे विकास संस्थांमार्फत देण्याची सुविधा लवकरच सुरू करण्यात येईल. कर्जदारांना कमीत कमी सात दिवसांत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी थेट अधिकार्यांना अधिकार देण्यात आले असून, त्यासाठी संचालकांची वाट पाहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.