_(1)1.jpg)
_(1).jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
1.jpg)
8.jpg)
.jpg)
7.jpg)
6.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
मुंबई - महाराष्ट्रातील 'महायुती'मध्ये सर्व काही आलबेल आहे का? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवल्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे; विशेषतः जेव्हा त्यांची शिवसेना आणि भाजप यांच्यात मतभेद असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शिंदे यांच्या अनुपस्थितीचे कोणतेही अधिकृत कारण देण्यात आले नाही. ते बैठकीला का उपस्थित राहिले नाहीत, याबद्दल त्यांच्या कार्यालयानेही कोणतीही पुष्टी केली नाही. यामुळे तर्कवितर्कांना अधिकच बळ मिळाले आहे कारण मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू असताना शिंदे हे मुंबई महानगर क्षेत्रातील ठाणे येथील आपल्या निवासस्थानी होते. मुंबईतील सहकारी संस्थांच्या जाळ्यावरील नियंत्रणापासून ते सरकारी महामंडळांमधील पदांच्या वाटपापर्यंतच्या विविध मुद्द्यांवर भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत; अशा पार्श्वभूमीवर त्यांची ही अनुपस्थिती दिसून आली आहे. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आगामी निवडणूक हा संघर्षाचा ताजा मुद्दा ठरला आहे; या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय नेत्यांचे वर्चस्व असलेल्या पॅनेलविरुद्ध शिंदे यांची शिवसेना आपले उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहे.
सध्या या बँकेच्या २० सदस्यांच्या मंडळावर भाजपचे आमदार आणि अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे नियंत्रण आहे; दरेकर यांच्या 'सहकार पॅनेल'ने २०२१ मधील मागील निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. ठाणे-पालघर सहकारी बँकेच्या अलीकडील निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवून पाच जागा जिंकल्यानंतर, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट — ज्याला त्यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा पाठिंबा आहे — मुंबईतील सहकारी क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रात सहकारी संस्था या पारंपरिकरीत्या राजकीय प्रभावाची महत्त्वाची केंद्रे राहिली आहेत, तर केवळ 'मुंबई बँके'चेच खेळते भांडवल १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जूनच्या सुरुवातीलाच मतभेदाची चिन्हे दिसू लागली होती; नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या २० फूट उंच पुतळ्याच्या अनावरणास शिंदे यांना कथितरीत्या निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. या कार्यक्रमातून शिंदे यांना वगळल्यामुळे वाद निर्माण झाला, कारण नगरविकास खाते त्यांच्याकडे आहे आणि या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या संस्थांपैकी एक असलेली 'सिडको' (CIDCO) याच खात्याच्या अखत्यारीत येते.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते, तर उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांची नावे कथितरीत्या निमंत्रितांच्या यादीतून वगळण्यात आली होती. शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली, तर विरोधकांनी या घटनेचा आधार घेत सरकारमध्ये शिंदे यांना बाजूला सारले जात असल्याचा दावा केला. शिष्टाचाराचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नंतर सिडको आणि विमानतळ प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. अलीकडच्या काळात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'महायुती'च्या तीनही भागीदारांमधील मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य-संचालित महामंडळांवरील नियुक्त्यांबाबतचा पेच सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' येथे रात्रीच्या भोजनादरम्यान एक समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री, शिंदे आणि युतीचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते; यात विधानसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार महामंडळांचे वाटप करण्याचा एक फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. तरीही, शिवसेनेचे नाव आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी शिंदे नवी दिल्लीला जात असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.