.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1)1.jpg)
.jpg)
5.jpg)
4.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1)_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
2.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
_(1)1.jpg)
_(1).jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
.jpg)
_(1).jpg)
जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करत असतानाच मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ‘सारथी’ अंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची कमाल मर्यादा हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतल्यानंतर जाहीर झालेला हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
सारथीच्या ‘महाराजा सयाजीराव गायकवाड-सारथी गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजनेअंतर्गत मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका तसेच संशोधनात्मक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो.आतापर्यंत शिष्यवृत्तीच्या लाभांवर खर्चाची कमाल मर्यादा होती. त्यामुळे परदेशातील काही महागड्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना उर्वरित शुल्क आणि इतर खर्चाचा मोठा भार स्वतः उचलावा लागत होता. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. याबाबत नियोजन विभागाने सारथी संस्थेला पत्राद्वारे बदलाची माहिती दिली आहे. परदेशातील उच्च शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठे आव्हान होते. जागतिक क्रमवारीत वरच्या स्थानावर असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर शुल्क, निवास, विमा आणि इतर शैक्षणिक खर्चामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची मर्यादा हटवल्याने अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी अधिक व्यापक आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे परदेशातील शिक्षणाची संधी गमवावी लागू नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.सारथीने 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया जून-जुलै 2026 मध्ये पार पडली आहे. सारथी ही महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेली स्वायत्त संस्था असून मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकासाच्या विविध योजना राबवते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज सातवा दिवस असताना सरकारकडून मराठा समाजाशी संबंधित हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून शिष्टमंडळ पाठवण्यात आले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि जरांगे यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीबाबतचा निर्णय समोर आला आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नासोबतच शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सरकारने मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे पाऊल उचलल्याचे चित्र आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आणि त्यावर सरकारकडून होणारी पुढील कार्यवाही याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.